हल्द्वानी। कैंप कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित जनसुनवाई के दौरान आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने गंभीर शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए ई-रिक्शा डीलरों और बिना डीएल संचालित हो रहे ई-रिक्शों के खिलाफ सघन जांच और कार्रवाई के आदेश दिए। जनसुनवाई में सामने आए मामलों में देवलचौड़ ट्रांसपोर्ट ई-रिक्शा डीलर द्वारा बेचे गए दर्जनों ई-रिक्शों की आरसी न देने और बैंक लोन बकाया होने के बावजूद उन्हें किराए पर चलाने की शिकायत पर आयुक्त ने आरटीओ को शहर के सभी ई-रिक्शा डीलरों की गहन जांच करने और बिना वैध डीएल वाले ई-रिक्शा सीज करने के निर्देश दिए।
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आयुक्त ने कहा कि सवारियों के लिए बने ई-रिक्शा में माल ढुलाई करना नियम विरुद्ध है और इस तरह के वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही छड़ायल क्षेत्र में भवन के एवज में बैंक से लोन लेकर किश्तें जमा न करने के मामले में आयुक्त ने संबंधित पक्षों और बैंक अधिकारियों को चेतावनी देते हुए निर्धारित समय सीमा में लोन जमा न करने पर लैंडफ्रॉड एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। जनसुनवाई में दाखिल-खारिज, झूठे मुकदमे, प्रतिबंधित पॉलिथीन बैग की सप्लाई और वेतन विवाद से जुड़े मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि ज्योति मेर हत्याकांड की एसआईटी जांच की मांग वाला ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को संबोधित कर आयुक्त को सौंपा गया।
