हल्द्वानी/नैनीताल। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में 2 दिसंबर 2025 को होने वाले निर्णय से पहले नैनीताल पुलिस और जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारियों में जुट गया है। जिला प्रशासन से लेकर पुलिस और रेलवे विभाग तक सभी एजेंसियाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समन्वित रणनीति पर काम कर रही हैं। रविवार को जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुउद्देशीय भवन में सभी संबंधित विभागों की गोष्ठी आयोजित हुई। बैठक में रेलवे अधिकारियों, पुलिस विभाग, नगर निगम, वन विभाग और यूपीसीएल के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी ने तैयारियों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए।
इसके उपरांत SSP नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की तैयारियों का खाका रखा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अदालत के फैसले के उपरांत किसी भी प्रकार की अराजकता, सरकारी कार्य में बाधा या माहौल बिगाड़ने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध रूप से आयुध या संसाधन जुटाने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को सघन चेकिंग, गश्त बढ़ाने, संदिग्धों के सत्यापन और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को तेज रखने के निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन ने बताया कि पर्याप्त बल, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर और आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं तथा हर परिस्थिति से निपटने के लिए टीमें तैयार हैं। RPF भी रेलवे क्षेत्र में कड़े पहरे के साथ त्वरित कार्रवाई मोड में रहेगी।
SSP ने नागरिकों से अपील की कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को शांति एवं संयम के साथ स्वीकार करें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह या उकसावे से दूर रहें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है। बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, रेलवे और नगर निगम के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
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