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अल्पसंख्यक आयोग ने सुनी पीड़ितों की समस्याएं, जनसुनवाई में सहयोग ना करने वाले अधिकारियों पर हो सकती है कार्यवाही

हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़ by हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़
June 30, 2022
in उत्तराखंड, कुमाऊँ, नैनीताल
अल्पसंख्यक आयोग ने सुनी पीड़ितों की समस्याएं, जनसुनवाई में सहयोग ना करने वाले अधिकारियों पर हो सकती है कार्यवाही
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हल्द्वानी। सर्किट हाउस काठगोदाम में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब एवं सरदार इकबाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से आयोग को प्राप्त 35 शिकायती प्रकरणों की जन सुनवाई की गई। उपाध्यक्ष नवाब ने कहा कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए जो योजनायें संचालित की जा रही है उनका लाभ अन्तिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे, यही आयोग का मकसद है। इसके लिए अधिकारी व जनप्रतिनिधि आपसी समन्वय से कार्य करें तभी इन योजनाओं को साकार रूप दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी का दायित्व है कि जन सुनवाई में सहयोग करें, अन्यथा आयोग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। जनसुनवाई में कतिपय अधिकारियों द्वारा स्वयं बैठक में प्रतिभाग न कर, प्रतिनिधि भेजे जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन अधिकारियों के खिलाफ नोटिस भेजने के निर्देश दिये है। आयोग का मुख्य कार्य गरीब से गरीब तबके के लोगों की परेशानियों के साथ-साथ उनको अधिकार दिलाना है।

जनसुनवाई में रेलवे संबंधी प्रकरण पर अपरजिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी ने आयोग को अवगत कराया कि आयोग द्वारा जिन बिन्दुओं पर आख्या व स्पष्टीकरण मांगा गया है उन्हें समय आयोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। महबूब अली पुत्र छोटे निवासी पहाड़गंज रूद्रपुर ने अवगत कराया कि मंजीत सिह व रंजीत सिह द्वारा सिंगल फेस जनरेटर मांग कर ले गये थे, जिसको वापस नहीं किया तथा मांगने पर मारपीट करते है जिस संबंध में आयोग ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाल रूद्रपुर को सम्बन्धित के खिलाफ जांच कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये। मौ0 इकराम पुत्र अब्दुल सलाम आजादनगर हल्द्वानी ने बताया कि उपनल मे रजिस्ट्रेशन कराने के उपरान्त प्रार्थी को नियुक्ति नही दी गई है। प्रोजेक्ट मैनेजर उपनल ने बताया कि विभागों द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति वरियता के आधार पर दी जाती है। जिस पर आयोग ने प्रोजेक्ट मैनेजर को शीघ्र नियुक्ति वरियता के आधार पर देने के निर्देश दिये।

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बबिया पत्नी शमीम अहमद ने बताया कि वह गम्भीर बीमारी से ग्रस्त है जिस कारण स्थानान्तरण/अटैचमैंट नजदीक के विद्यालय मंे करने का अनुरोध किया। जिस पर आयोग ने उनकी गम्भीर बीमारी को देखते हुये जिला शिक्षा अधिकारी नैनीताल को निर्देश दिये कि उनका अटैचमैंट नजदीक के स्कूल में कर दिया जाए ताकि वे अपना उपचार कर सकेें। सुनवाई में आयोग के सचिव जेएस रावत, सदस्य इंतजार हुसैन, एडवोकेट रजत चौहान, विकास शर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, सहायक नगर आयुक्त गौरव भसीन के अलावा फरियादी नासिर अहमद सिद्विकी, सलीम सैफी, मुख्ताक अली खान, शहनाज जहां, उमर, जावेद, शमा के साथ ही सम्बन्धित विभागों के अधिकारी व शिकायतकर्ता उपस्थित थे।

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