- गौवंश संरक्षण, घोड़ा-खच्चर बीमा, उपनल कर्मियों को समान वेतन, गोल्डन कार्ड भुगतान और अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली को मिली मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में जनहित, पर्यटन, शिक्षा, पशुपालन, स्वास्थ्य, कारागार प्रशासन और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट के फैसलों में जहां राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया, वहीं चारधाम यात्रा से जुड़े घोड़ा-खच्चर संचालकों को राहत, उपनल कर्मियों के लिए समान कार्य-समान वेतन की पात्रता तिथि में संशोधन और राज्य स्वास्थ्य योजना के लंबित भुगतान के लिए वित्तीय सहायता जैसे निर्णय भी शामिल रहे। कैबिनेट ने पशुपालन क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता वाली नस्लों के विकास के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत वैज्ञानिक तकनीक से शुद्ध नस्ल के गौवंश तैयार किए जाएंगे, जिससे प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं चारधाम यात्रा मार्गों पर संचालित लगभग 15 हजार घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी, जिससे पशु स्वामियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
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राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को मिलने वाले 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के मामले में भी कैबिनेट ने राहत प्रदान की है। अधिसूचना जारी होने और शासनादेश लागू होने के बीच आयोजित तीन भर्ती परीक्षाओं में शामिल ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत बिटुमिनस कार्यों की लागत में भारी वृद्धि को देखते हुए सरकार ने मूल्य समायोजन की अनुमति दी है। मध्य-पूर्व में युद्ध के कारण कच्चे तेल और बिटुमिन की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते सड़क निर्माण परियोजनाओं पर पड़ रहे असर को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। आबकारी नीति में तकनीकी संशोधन करते हुए वैट गणना और होलोग्राम शुल्क से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। वहीं सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में अत्याधुनिक एएमएस मशीन के संचालन के लिए पांच विशेषज्ञ पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है, जिससे हर्बल और सुगंधित उत्पादों की गुणवत्ता जांच और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
पर्यटन क्षेत्र को नई पहचान देने के उद्देश्य से सरकार ने अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को मंजूरी दी है। इस आयोजन में देश-विदेश के 120 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है, जिससे उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। कैबिनेट ने उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने संबंधी पात्रता की कटऑफ तिथि में संशोधन करते हुए इसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप निर्धारित करने पर सहमति दी है। यह फैसला हजारों संविदा कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में उत्तराखंड कारागार संशोधन नियमावली 2026, कारापाल अधीनस्थ सेवा नियमावली 2026 तथा संस्कृत शिक्षा संशोधन विनियमावली 2026 को भी मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उत्तराखंड को पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई। स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत विभिन्न अस्पतालों में वर्षों से लंबित भुगतान के निस्तारण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा वर्षों से अटकी किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर राज्यों के बीच सहमति बनने पर कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया।
