हल्द्वानी। जनपद में विकास कार्यो में गतिशीलता से चलें यही सरकार की प्राथमिकता में है, यह बात सचिव विनोद कुमार सुमन ने सर्किट हाउस में बैठक के दौरान समीक्षा बैठक में कही। उन्होेने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा कि नवीन तकनीकी की माध्यम से समस्याओं का निराकरण करें।उन्होंने कहा कि अधिकारी सकारात्मक एटिटयूड के साथ कार्य कर आमजन को सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओें का लाभ अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने का कार्य करें। शासन स्तर से संबंधित योजनाओं में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो तत्काल उन्हें मेल के माध्यम से अवगत करा दिया जाए जिससे त्वरित समस्या का समाधान किया जा सके। कहा कि जिस उद्देश्य से योजना का निर्माण किया जा रहा है उस उद्देश्य कि पूर्ति हेतु आवश्यक है की योजना को तय समय पर गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए जिससे योजना का अधिकतम लाभ आम जन को मिल सके।
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देर साय सचिव विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में सर्किट हाउस हल्द्वानी में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनपद के विकास कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सचिव ने अधिकारियों को नवीन तकनीकी प्रयोग के माध्यम से समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सकारात्मक एटिट्यूड के साथ ही अधिकाधिक तकनीकी प्रयोग से कार्य करने को कहा जिससे आमजन को अधिकांश लाभ मिल सके। उन्होंने कहा जनपदों में कार्य गतिशीलता के साथ चलें यही सरकारी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जनपदों में कार्य करने में कोई परेशानी आ रही है तो अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्याओं के निस्तारण किया जा रहा है। उन्होने कहा समीक्षा बैठक के दौरान क्षतिग्रस्त सिचाई गूलों की समस्यायें आई है।सिचाई की क्षतिग्रस्त गूलों को आपदा मद से शीघ्र मरम्मत हेतु धनराशि आवंटित कर दी जायेगी। उन्होंनंे कहा गूल की मरम्मत के उपरान्त सिचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना प्राथमिकता में हो जिससे किसानों को अनावश्यक परेशानियों से सामना ना करना पडे।
भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम स्वनिधि योजना के लक्ष्य पूर्ति हेतु मुख्य नगर आयुक्त को योजना की जानकारी वेंडर्स को उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही बैंको को लक्ष्य के सापेक्ष दुगुने आवेदन भेजने को कहा जिससे लक्ष्य की पूर्ति हो सके। कई बार आवेदको का सिबिल स्कोर खराब और अन्य कारणों से भी आवेदन स्वीकृत होने में समस्या आती है। ऐसे में यह जरूरी है की ज्यादा से ज्यादा आवेदन भेजे जाए जिससे अधिकतम वेंडर्स योजना का लाभ ले सके। बैठक में बताया गया की एडीबी के द्वारा शहर में लगभग 2200 करोड से संचालित पेयजल आपूर्ति, सीवरेज योजना, वर्षा जल प्रबन्धन योजना,व्यापक गतिशीलता योजना तथा बहुउददेशीय योजनाओं के सम्बन्ध में कार्य किया जाना है। कृषि विभाग ने बताया कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से 16 जैविक आउटलेट स्थापित भी किए गए है।
