- एम्स आईसीसी कमेटी से महिला आयोग अध्यक्ष ने मांगी मामले की रिपोर्ट
- महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व अभद्रता नहीं सहेगा आयोग, एसएसपी को दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश
ऋषिकेश। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स ऋषिकेश में सर्जरी विभाग में तैनात एक महिला चिकित्सक के साथ आपरेशन के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुरुष नर्सिंग आफिसर द्वारा छेड़ खानी के मामले की सूचना मिलने पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग एक्शन मोड में आ गया है। मामले में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल एम्स ऋषिकेश पहुंची और आईसीसी कमेटी व डीन डॉ जाया चतुर्वेदी और पीड़िता व उसकी सहयोगी महिला चिकित्सकों से मिलकर मामले की जानकारी ली। उन्होंने एम्स प्रशासन को कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि एम्स ऋषिकेश के सर्जरी विभाग के आपरेशन थिएटर की यह घटना बीते रविवार 19 मई शाम 7:00 बजे की है। नर्सिंग आफिसर सतीश कुमार पर आरोप है, कि उसने आपरेशन के दौरान महिला चिकित्सक के साथ छेड़छाड़ की तथा वह चिकित्सक पर चिल्लाया। वही पीड़िता का नर्सिंग आफिसर पर आरोप है, कि उसने महिला चिकित्सक को अनुचित तरीके से छेड़ने की कोशिश की। उसके बाद व्हाट्सएप पर उसने आपत्तिजनक मैसेज भेजें, धमकी के तौर फांसी लगाने के प्रयास की फोटो भेज कर चिकित्सक का मानसिक उत्पीड़न किया।
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मामले में आयोग अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने डीएम देहरादून को निर्देशित किया है, कि ऐसे संवेदनशील मामलें में आयोग की ओर से तत्काल जांच कमेटी गठित करें। जिसमें सीडीओ, डीपीओ तथा लीगल एडवाइजर व एक सदस्य रहेंगे। मामले में डीन ने जानकारी दी कि महिला चिकित्सक की ओर से इस मामले की शिकायत आंतरिक चिकित्सा प्रकोष्ठ (ICC कमेटी) में भी की गई जिसकी प्रक्रिया के दौरान 20 मई को सुबह चिकित्सक सतीश कुमार की तबियत बिगड़ने पर उसे भर्ती किया गया तथा एम्स प्रशासन द्वारा उसे 20 मई की शाम तक सस्पेंड कर दिया गया। वहीं महिला चिकित्सक की साथी चिकित्सकों के द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने पर महिला आयोग की अध्यक्ष ने निर्देश दिया है, कि असिस्टेंट नर्सिंग सुप्रीमटेंडेंट सिनोज़ पी. द्वारा उक्त आरोपी सतीश कुमार को शिकायत के बाद भी ड्यूटी पर भेजने के कारण में जांच चलने तक निलंबित किया जाए तथा अध्यक्ष कण्डवाल ने एम्स डायरेक्टर मीनू सिंह से फोन पर वार्ता करते हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध खिलाफ गहन जांच कराने के लिए कहा है, जिस पर एम्स प्रशासन ने ए.एन.एस. को जांच चलने तक हुए नोटिस दिया है तथा 72 घंटे में जवाब देने के लिए निर्देशित किया है।
