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करतारपुर कॉरीडोर कल से खोलने का फैसला

हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़ by हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़
November 16, 2021
in उत्तराखंड, कुमाऊँ, नैनीताल
करतारपुर कॉरीडोर कल से खोलने का फैसला
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हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नयी दिल्ली। केन्द्र सरकार ने गुरुनानक देव जी के 552 वें प्रकाश उत्सव के पहले पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के लिए गलियारे को कल से पुनरू खोलने का निर्णय लिया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज यहां ट्वीट करके बताया कि सिख तीर्थयात्रियों के व्यापक लाभ के लिए सरकार ने करतारपुर कॉरीडोर को 17 नवंबर से फिर से खोलने का निर्णय लिया है। सरकार का यह निर्णय दर्शाता है कि मोदी सरकार गुरुनानक देव जी में असीम श्रद्धा एवं सिख समुदाय से अपार स्नेह रखती है।

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In a major decision, that will benefit large numbers of Sikh pilgrims, PM @Narendramodi govt has decided to re-open the Kartarpur Sahib Corridor from tomorrow, Nov 17.
This decision reflects the immense reverence of Modi govt towards Shri Guru Nanak Dev Ji and our Sikh community.

— Amit Shah (Modi Ka Parivar) (@AmitShah) November 16, 2021


श्री शाह ने कहा कि 19 नवंबर को देश गुरुनानक देव के प्रकाशोत्सव को मनाने के लिए तैयार है और श्री मोदी की सरकार के करतारपुर कॉरीडोर खोलने के निर्णय से देश में आनंद उल्लास बढ़ेगा।

गुरु परब के मौके पर सिख समुदायों की ओर से करतारपुर कॉरीडोर पुनरू खोलने की मांग की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करके करतारपुर कॉरीडोर खोलने की मांग की थी।

इससे पहले भी सरकार ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि गुरु नानक देव की जयंती के मौके पर करीब 1500 सिख तीर्थयात्रियों के एक जत्थे को 17 से 26 नवंबर के बीच पाकिस्तान भेजने का फैसला किया गया है। यह जत्था पाकिस्तान स्थित छह पवित्र गुरुद्वारों – दरबार साहिब, श्रीपंजा साहिब, देहरा साहिब, श्रीननकाना साहिब, श्री करतारपुर साहिब और गुरुद्वारा श्री सच्चा सौदा की यात्रा करेगा।

पाकिस्तान ने भी कुछ दिन पहले करतारपुर कॉरीडोर खोलने की पेशकश की थी। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार के अनुरोध पर इस साल जून में दो मौकों -गुरु अर्जन देव जी के बलिदान दिवस और महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर सिख श्रद्धालुओं को तीर्थयात्रा की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था। ये यात्राएं 1974 के द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के तहत होनी थी।


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