- राजस्व परिषद अध्यक्ष ने वीसी के माध्यम से की समीक्षा बैठक
- मुख्य एवं विविध देयों की सौ फीसदी वसूली के दिए निर्देश, विशेष अभियान चलाने की योजना
देहरादून। प्रदेश में बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। शनिवार को राजस्व परिषद अध्यक्ष आनंद बर्द्धन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दोनों मंडल आयुक्तों और सभी जिलाधिकारियों के साथ राजस्व वसूली और विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य के टॉप दस बकायेदारों से वसूली के लिए जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी प्रभावी कदम उठाएं और जल्द से जल्द कार्यवाही सुनिश्चित करें। राजस्व परिषद अध्यक्ष ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्य देयों और विविध देयों की शत-प्रतिशत वसूली तय समय सीमा के भीतर की जाए। जिन जिलों में वसूली मानकों के अनुरूप नहीं हो पाई है, वहां विशेष अभियान चलाकर वसूली की जाएगी। बैठक में लंबित राजस्व वादों पर भी चर्चा हुई, जिसमें तीन से पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
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साथ ही, विरासती एवं भू-राजस्व अधिनियम के तहत धारा 34 के अविवादित मामलों को अभियान चलाकर निपटाने की बात कही गई। जिलाधिकारियों को राजस्व अभिलेखों की अद्यतन स्थिति पर भी ध्यान देने को कहा गया। उन्होंने निर्देश दिया कि जनपदों और तहसीलों में अभिलेखों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज समय पर अपडेट और सुरक्षित हैं। इसके साथ ही, गांवों में चकबंदी और सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र पूरा करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित पेंशन, कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया, सेवा का अधिकार के तहत अधिसूचित सेवाओं को समय पर पूरा करने और ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई। इस अवसर पर राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव चंद्रेश यादव, सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद राजीव रौतेला, सचिव राजस्व एसएन पांडेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
