संवाददाता- अरक़म सिद्दीकी
हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/हल्द्वानी। उत्तराखण्ड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा हल्द्वानी में उत्तराखंड सरकार के सैनिक कल्याण के मंत्री गणेश जोशी को उपनल कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें मुख्य मांग उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्णय को यथावत लागू किये जाने तथा जब तक उच्च न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होता तब तक उपनल कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को पूर्ण किया जाने हेतु अनुरोध किया गया।
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ज्ञापन में उनके द्वारा मांग की, कि उपनल कर्मचारियों को दिए जाने वाले त्रैमासिक प्रोत्साहन भत्ते को हर माह के वेतन में सम्मिलित किया जाय। प्रोत्साहन भत्ते में जिस प्रकार 10 वर्ष के अनुभव वाले कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी का प्रावधान किया गया है उसको संशोधित करते हुए 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष तथा 10 वर्ष के अनुभव वाले कर्मचारियों को श्रेणी के अनुसार वेतन बढ़ोत्तरी का लाभ दिया जाय तथा वेतन में प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की व्यवस्था की जाय।
उपनल कर्मचारियों को माह के प्रथम सप्ताह में आवश्यक रूप से वेतन दिए जाने से संबन्धित सशक्त शासनादेश जारी किया जाय। उपनल कर्मचारियों को वर्ष में देय उपार्जित/आकस्मिक अवकाश उपभोग न किए जाने की स्थिति में नकदीकरण दिए जाने संबंधी व्यवस्था की जाय। उपनल कर्मचारियों के विभाग में नवीनीकरण के समय न्यायालय के आदेशानुसार ब्रेक न दिए जाने से संबन्धित शासनादेश जारी किया जाय। हटाये गए कर्मचारियों की बहाली की जाय।
उत्तराखण्ड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के सलाहकार मनोज जोशी ने सैनिक कल्याण मंत्री जोशी को अवगत कराया कि त्रैमासिक आधार पर उपनल कर्मचारियों का प्रोत्साहन भत्ता बढ़ाया गया, जोकि मासिक आधार पर किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इस मंहगाई के दौर में उपनल कर्मचारी का मासिक वेतन आज भी मात्र 10 से 12 हजार ही है और वह भी समय पर नहीं मिलता है। कभी-कभी तो दो से तीन माह व्यतीत होने के बाद कर्मचारी को दिया जाता है।
ऐसे में उपनल कर्मचारियों को अपने बच्चों की स्कूल फीस, मकान का किराया, बिजली पानी के बिल, कार्यालय जाने हेतु वाहन किराया तथा परिवार का भरण पोषण इत्यादि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। जिससे प्रदेश में कार्यरत प्रत्येक उपनल कर्मचारी आक्रोशित है तथा अपने आप को शोषित महसूस कर रहा है। वही सैनिक कल्याण मंत्री जोशी के द्वारा कहा गया कि जल्द ही उपनल कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर सकारात्मक निर्णय लिया जायेगा। ज्ञापन सौंपने वाले में प्रदेश संरक्षक गणेश गोस्वामी, वीरेंद्र मटियाली, महेश भट्ट आदि थे।
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