देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े वादों में देरी का गंभीर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी, एडीएम, और न्याय निर्णायक अधिकारियों को मामलों की त्वरित सुनवाई के निर्देश दिए हैं। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विशेष अभियान चलाकर मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। देहरादून में गढ़वाल मण्डल फूड टेस्टिंग लैब के संचालन को 2 माह में शुरू करने की डेडलाइन दी गई है, जिसकी अधिसूचना प्रक्रिया जारी है। रुद्रपुर में अल्ट्रा मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजिकल फूड लैब की स्थापना के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही, राज्य सरकार ने ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए 8 पदों की स्वीकृति दी है। मुख्य सचिव ने सीमावर्ती जिलों में मिलावटी दुग्ध और खाद्य उत्पादों की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त प्रवर्तन कार्यवाही के आदेश दिए हैं। ‘ईट राइट इंडिया’ अभियान के तहत सभी स्कूल, कॉलेज, और विश्वविद्यालयों को प्रमाणीकरण से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। चारधाम यात्रा मार्ग पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 1418 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और 20 कारोबारियों पर वाद दायर किए गए।
