संवाददाता- अरक़म सिद्दीकी
हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/हल्द्वानी। पिछले काफी वर्षों से चल रहा रेलवे प्रकरण अभी तक शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी क्रम में आज बनभूलपुरा संघर्ष समिति के संयोजक उवैस राजा के नेतृत्व में बनभूलपुरा निवासियों ने एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी को सौंपा। ज्ञापन में संघर्ष समिति के संयोजक उवैस राजा ने कहा कि रेलवे द्वारा 4500 मकानो को अतिक्रमण के दायरे में बताया जा रहा है जोकि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि रेलवे ने बरेली इज्जतनगर में किसी भी पक्ष की सही से सुनवायी नहीं करी है, सबको एक जैसा आदेश बनाकर बेदखली का नोटिस दे दिया है। जबकि अभी तक नगर निगम द्वारा अपनी जमीन का सीमांकन नहीं किया गया है, जबकि इस इलाके में 400 या 500 लोग को जिलाधिकारी द्वारा जमीन के पट्टे भी दिये गये जिसमें से कुछ पट्टे धारको का मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
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राजा ने कहा कि गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती एक अलग बस्ती है, जिसका अतिक्रमण 2007 में भी किया गया था। लेकिन गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती की आड में रेलवे 100 सालों से उपर बसी बस्ती को भी गफूर बस्ती का नाम दे रहा है। जबकि चोरगलिया रोड से नीचे वाली बस्ती जिसको आजाद नगर, नई बस्ती, इन्द्रानगर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि पहले नगर निगम अपनी जमीन तो बताये कि उसकी कितनी जमीन है उसके बाद जो जमीन बचे उसका अतिक्रमण हटाने से पहले दूसरी जगह बसाने का इन्तजाम किया जाए। उन्होंने कहा कि 4500 मकानों के बीच दो इण्टर कालेज है, तथा दुर्गा मंदिर, गोपाल मंदिर और दर्जनों मस्जिद भी इस इलाके में है। उन्होंने कहा कि पहले नगर निगम का सीमांकन करवाया जाये। इसके बाद बची भूमि को अतिक्रमण हटाने से पहले उनका पुनर्वास करवाया जाये। हजारों परिवारों को इस तरह बेदखल कर देना यह कहा का इन्साफ है।
सामाजिक कार्यकर्ता
राजा ने अपील से साथ कहा की कोर्ट से लेकर सरकार तक हमारे लोगों की पैरवी करने का कष्ट करें। वरना हजारो परिवार बेघर हो जायेगे। साथ ही इससे हजारों बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो जाएगी और न जाने कितने लोगों भविष्य अन्धकार की ओर चला जाएगा। उन्होंने कहा अगर रेलवे की जमीन होती तो उस पर जिलाधिकारी (रूदपुर ) द्वारा पट्टे कैसे दे दिये जाते। रेलवे विभाग कही न कहीं कुछ छुपा रहा है। उन्होंने कहा 2007 जैसी स्थिति पैदा न हो जाये लोग बहुत परेशान है, आप इस मामले में गरीबों की मदद करने की कृपा करें।
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