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कुमाऊं मंडल में स्मार्ट मीटर और सोलर प्लांट पर जोर, कॉलोनियों में सबस्टेशन के लिए 500 वर्ग मीटर भूमि अनिवार्य

हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़ by हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़
September 10, 2024
in उत्तराखंड, कुमाऊँ, नैनीताल
कुमाऊं मंडल में स्मार्ट मीटर और सोलर प्लांट पर जोर, कॉलोनियों में सबस्टेशन के लिए 500 वर्ग मीटर भूमि अनिवार्य
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हल्द्वानी। मंगलवार को आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने कैंप कार्यालय में पिटकुल, विद्युत, और उरेड़ा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें कुमाऊं मंडल में कॉलोनियों के विकास के दौरान 500 वर्ग मीटर भूमि सबस्टेशन के लिए अनिवार्य रूप से छोड़ने का आदेश दिया गया। इससे बड़ी कॉलोनियों में सबस्टेशन बनाने के लिए सरकारी विभागों को भूमि खोजने में होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी और सरकारी भूमि पर भार भी कम होगा। इसके साथ ही कुमाऊं मंडल में 655,305 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। यह कार्य सितंबर 2024 के तीसरे सप्ताह से शुरू होकर जून 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी में कमी आने और सरकार के राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है। स्मार्ट मीटर लगाने और इसके मेंटेनेंस के लिए 10 साल का अनुबंध 6 मार्च 2024 को हुआ था, जिसके तहत 27 महीने में मीटर लगाने और 93 महीने तक इसका अनुरक्षण कार्य किया जाएगा।

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प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत कुमाऊं मंडल में अब तक 6749 आवेदकों में से 1438 उपभोक्ताओं के यहां सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। इस योजना के तहत 3 किलोवॉट के सोलर प्लांट की कुल लागत लगभग 1 लाख 36 हजार रुपए होती है, जिसमें केंद्र सरकार 85 हजार और राज्य सरकार 51 हजार की सब्सिडी देती है। उपभोक्ताओं द्वारा खपत के बाद बची बिजली की यूनिट को यूपीसीएल 5 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से वापस करेगा। उपभोक्ता pmsuryaghar.gov.in पोर्टल के माध्यम से योजना का लाभ ले सकते हैं। आयुक्त ने विद्युत विभाग को एटी एंड सी लॉस (ऊर्जा और वाणिज्यिक नुकसान) को 12 प्रतिशत तक लाने के निर्देश दिए। मार्च 2024 में कुमाऊं मंडल का एटी एंड सी लॉस 12.47 प्रतिशत था, लेकिन कई डिवीजनों में यह औसत से अधिक है, जिसे कम करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

जलजीवन मिशन के तहत कुमाऊं मंडल में 630 विद्युत कनेक्शन दिए जाने थे, जिनमें से केवल 416 योजनाओं में कनेक्शन हो सके हैं। आयुक्त ने पेयजल विभाग को लंबित योजनाओं के लिए तत्काल धनराशि जमा करने और बोरिंग फेल होने की समस्या के लिए स्थल चिन्हित कर विद्युत विभाग को सूचित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य अभियंता विद्युत हल्द्वानी अतुल गर्ब्याल, रुद्रपुर नरेंद्र सिंह टोलिया, पिटकुल हितेंद्र सिंह हयांकी, एडीबी डीसी पांडेय, संयुक्त निदेशक राजेंद्र तिवारी, एसई विद्युत नवीन मिश्रा, परियोजना अधिकारी उरेड़ा नैनीताल एसआर गौतम, चंपावत डीएस पटवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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