हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पांच अधिकारियों का जून माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त समस्याओं के निस्तारण में ढिलाई बरतने पर की गई। सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में आयोजित विभागवार समीक्षा बैठक में डीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), चकबंदी अधिकारी रुड़की, अधिशासी अधिकारी शिवालिक नगर, तहसीलदार हरिद्वार और तहसीलदार रुड़की के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने और वेतन रोकने के निर्देश दिए।
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डीएम दीक्षित ने स्पष्ट किया कि जनशिकायतों को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि आमजन को वास्तविक लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी स्वयं शिकायतकर्ता से फोन पर संपर्क कर समस्या की जानकारी लें और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करें। डीएम ने यह भी चेतावनी दी कि जनशिकायतों के समाधान हेतु की जा रही कॉल्स की प्रतिदिन निगरानी की जा रही है और अब परिणामहीन कार्यशैली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
