देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उनके आवास पर बुधवार को हुई मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में कुल 52 निर्णय लिए गए। बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डा. एसएस संधु ने बताया कि आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत, जोशीमठ क्षेत्र के आपदा प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों की भूमि तथा भवनों के मुआवजे तथा विस्थापन के सम्बन्ध में प्रस्तावित नीति को कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया है। उन्होंने बताया कि रेरा के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए उसके ढांचे में कुल 31 पद सृजित किए गए हैं। नकल रोधी कानून को भी कैबिनेट ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है। डाॅ. संधु ने बताया कि कैबिनेट ने 13 से 18 मार्च 2023 तक गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में विधानसभा का बजट सत्र आयोजित करने की सहमति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर देहरादून जनपद के पुरकुल क्षेत्र में कुल 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि दिए जाने को मंजूरी देने के साथ ही, मसूरी में लोनिवि गेस्ट हाउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग को 15 मीटर ऊंचाई तक करने की मंजूरी प्रदान की गयी है, जिसमें, 400 वाहनों की पार्किंग का निर्माण होगा।
कैबिनेट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश की एक ब्रांच किच्छा में खोलने के दृष्टिगत, एम्स की एक किमी की परिधि में मास्टर प्लान बनाने का फैसला किया है। अगले तीन महीने में मास्टर प्लान तैयार होगा, तब तक इस क्षेत्र में नए निर्माण पर रोक रहेगी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सहसपुर को स्किल हब बनाया जाएगा। राज्य की खेल नीति में विद्यमान मुख्यमंत्री खेल विकास निधि से खिलाड़ियों को धन आवंटित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में छह सदस्य समिति गठित की गई है। मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने वर्ष 2023 हेतु राज्य की स्टार्टअप नीति तय की है। इसके अंतर्गत, एमएसएमई के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए नीति लाने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ताओं को 90 साल के लिए लीज बेस्ड चैम्बर के लिए स्थान दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के मद्देनजर भारत सरकार की नीति को अपनाने को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के प्राचार्य की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई है।
डाॅ. संधु ने बताया कि समेकित सहकारी विकास परियोजना और गंगा डेरी योजना में अब दो दुधारू पशु भी लिए जा सकेंगे, जबकि पहले कम से कम पांच पशु क्रय करने का प्रावधान था। उन्होंने बताया कि स्कूल एजुकेशन के तहत दिव्यांग बच्चों को घरों में पढ़ाने के लिए 285 स्पेशल टीचर रखे जाएंगे। अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक के पद के सृजन को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि देहरादून में मेट्रो नियो के लिए सरकारी विभाग की जमीन की आवश्यकता पड़ने पर विभाग एक रुपये में 99 साल की लीज प्रदान करेगा।
