- शिक्षा मंत्री अरविंड पांडे ने कहा, फीस निर्धारण को लेकर बनेगी कमेटी
हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/हल्द्वानी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि सरकार राज्य में विद्यालय नियामक प्राधिकरण लागू करने जा रही है। प्राधिकरण में पब्लिक स्कूल से संबंधित कोई भी शिकायत की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्राथमिक शिक्षा में मातृ भाषा को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञ शिक्षकों भर्ती की जाए।
सोमवार को हल्द्वानी नगर निगम सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश स्तर पर विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक और जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में गठित समितियां प्राधिकरण के नियमों अनुपालन का कराएंगी। जिले में डीएम की अध्यक्षता में फीस निर्धारित करने के लिए कमेटी बनेगी। प्राधिकरण में कोई भी ऑनलाइन शिकायत कर सकता है। फीस, शिक्षकों का शोषण, ड्रेस आदि की शिकायत की जा सकती है।
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मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में विद्यालय नियामक प्राधिकरण का प्रावधान है, इसलिए सरकार इसे लागू करने की घोषणा कर रही है। नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊंनी, बंगाली, गुरमुखी आदि मातृ भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए स्कूलों में विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति भी होगी अतिथि शिक्षकों की तैनाती मामले में शासनादेश न होने के सवाल पर अरविंद पांडेय ने कहा हम गेस्ट टीचरों की नियुक्ति कोर्ट के आदेश पर कर रहे हैं। उनका वेतन भी बढ़ा दिया गया है।
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