- ठगी की रकम को तत्काल होल्ड या फ्रीज कराने में मिलेगी मदद
- बैंकिंग और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय से साइबर अपराधियों पर कसेगा शिकंजा
- अन्य प्रमुख बैंकों के अधिकारियों की तैनाती भी प्रस्तावित
देहरादून। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने और पीड़ितों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित कराने के लिए उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने महत्वपूर्ण पहल की है। अब साइबर ठगी की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के कंट्रोल रूम में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है। इस व्यवस्था से पुलिस और बैंक के बीच सीधे समन्वय के जरिए ठगी की रकम को समय रहते संबंधित बैंक खातों में होल्ड या फ्रीज कराने में मदद मिलेगी। एसटीएफ के अनुसार, उत्तराखंड स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (US4C) के अंतर्गत स्थापित फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (CFMC) के माध्यम से यह व्यवस्था शुरू की गई है। इसका उद्देश्य साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में पुलिस और प्रमुख बैंकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। इसके तहत ठगी की रकम को आगे दूसरे खातों में स्थानांतरित होने से रोकने, संदिग्ध बैंक खातों की पहचान करने और रकम की लेयरिंग यानी अलग-अलग खातों के माध्यम से धनराशि के हस्तांतरण का विश्लेषण करने में तेजी लाई जाएगी।
एसटीएफ के अधीन संचालित CFCFRMS और राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के तहत देहरादून स्थित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में SBI ने अपने नोडल अधिकारी की तैनाती की है। इस व्यवस्था में बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन की जानकारी रखने वाले अधिकारी पुलिस के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे, जिससे साइबर ठगी से जुड़ी शिकायतों पर तकनीकी और वित्तीय स्तर पर एक साथ कार्रवाई की जा सकेगी। एसटीएफ के मुताबिक, साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। ठगी के बाद अपराधी रकम को तत्काल अलग-अलग बैंक खातों और अन्य माध्यमों से स्थानांतरित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में शिकायत मिलने के बाद बैंकिंग लेन-देन की जानकारी और तकनीकी विश्लेषण के बीच तेजी से तालमेल जरूरी है, ताकि संदिग्ध धनराशि को समय रहते होल्ड या फ्रीज कराया जा सके। नई व्यवस्था से बैंकिंग सूचनाओं के लिए होने वाले पत्राचार और प्रतीक्षा समय में भी कमी आने की उम्मीद है।
एसटीएफ की योजना इस व्यवस्था को और व्यापक बनाने की है। निकट भविष्य में अन्य प्रमुख बैंकों के नोडल अधिकारियों को भी उत्तराखंड स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के भवन में एक ही स्थान पर तैनात किए जाने का प्रस्ताव है। इससे पुलिस और विभिन्न बैंकों के बीच प्रत्यक्ष समन्वय स्थापित कर साइबर अपराधों के विरुद्ध एकीकृत कार्रवाई की जा सकेगी। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साइबर अपराधों की प्रकृति लगातार जटिल और तकनीकी होती जा रही है। ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई के लिए तकनीकी जानकारी के साथ बैंकिंग और वित्तीय विशेषज्ञता भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से फाइनेंशियल और टेक्निकल तंत्र को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पीड़ितों को त्वरित सहायता मिल सके और ठगी की धनराशि सुरक्षित कराने की संभावनाएं बढ़ाई जा सकें। एसटीएफ ने आमजन से अपील की है कि साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर बिना देरी किए तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं अथवा www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत करें। समय पर शिकायत मिलने से ठगी की रकम को आगे हस्तांतरित होने से रोकने और उसे सुरक्षित कराने की कार्रवाई में मदद मिल सकती है।
