- विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारी तेज
- डीएम ललित मोहन रयाल ने विभागाध्यक्षों को दिए सख्त निर्देश
नैनीताल। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के बीच जिला प्रशासन ने सरकारी विभागों और शिक्षण संस्थानों पर सख्ती बढ़ा दी है। मतदान एवं मतगणना कार्मिकों की व्यवस्था के लिए मांगी गई अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराने वाले विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों का सितंबर 2026 का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ललित मोहन रयाल ने मुख्य कोषाधिकारी नैनीताल को निर्देशित किया है कि जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची अथवा प्रमाण-पत्र के आधार पर ही संबंधित विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों के सितंबर माह के वेतन का आहरण सुनिश्चित किया जाए।
जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार जनपद में स्थित केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी सरकारी और अर्द्धसरकारी विभागों, कार्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों का विवरण निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। इसी जानकारी के आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान एवं मतगणना के लिए कार्मिकों की व्यवस्था की जानी है। प्रशासन ने संबंधित विभागों एवं शिक्षण संस्थानों को पहले ही अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की सूची निर्धारित प्रारूप-1 एवं प्रारूप-2 में एक्सेल शीट के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। अब निर्धारित समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने वाले विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों पर वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराना होगा।
