हल्द्वानी। फतेहपुर क्षेत्र के चौसला गांव में राजकीय भूमि पर फैक्ट्री निर्माण के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जिलाधिकारी के आदेश पर कराई गई जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि फैक्ट्री निर्माण के दौरान सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जुलाई 2021 में चौसला गांव में फैक्ट्री निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो मार्च 2022 में पूरा हो गया। निर्माण की वैधता को लेकर जब मामला संज्ञान में आया तो जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी कालाढूंगी को जांच के निर्देश दिए। जांच के दौरान तकनीकी और भौगोलिक तथ्यों का गहन विश्लेषण किया गया, जिसमें यह सामने आया कि निर्माणकर्ता ने राजकीय भूमि पर कब्जा करते हुए निर्माण कार्य कराया।
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चौंकाने वाली बात यह रही कि अगस्त 2018 से फरवरी 2024 तक फतेहपुर में तैनात रही राजस्व उप निरीक्षक शबनम परवीन ने इस अतिक्रमण की न तो रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को दी, न ही किसी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई की। खसरे व पड़ताल अभिलेखों में भी इस अवैध कब्जे का कोई उल्लेख नहीं किया गया। उपजिलाधिकारी के अनुसार, राजस्व उप निरीक्षक का कर्तव्य होता है कि ऐसे मामलों में क-24 प्रपत्र में विवरण दर्ज कर, राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि कराएं तथा ज़मींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122-बी के तहत विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। लेकिन इस मामले में शबनम परवीन की घोर लापरवाही उजागर हुई है।जिलाधिकारी के निर्देश पर शबनम परवीन को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उन्हें तहसील कालाढूंगी से संबद्ध कर दिया गया है।
