हल्द्वानी एक्सप्रैस न्यूज़/नई दिल्ली। पिछले तीन वर्षों के दौरान कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 1.29 करोड़ राशन कार्ड हटाए या रद्द किए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र शीर्ष पर हैं। सरकार ने लगभग 20,000 उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के खिलाफ भी संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की।
उत्तर प्रदेश में साल 2018 (43,72,491), साल 2019 (41,52,273) और साल 2020 (8,54,025) में कुल 93,78,789 राशन कार्ड रद्द या हटाए गए, जबकि महाराष्ट्र में 20,37,947 राशन कार्ड रद्द किए गए। ग्रामीण विकास और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि, साल 2018 में 12,81,922 के साथ, साल 2019 में 6,53,677 और साल 2020 में 1,02,348 राशन कार्ड को हटा दिया गया।
राशन कार्ड रद्द करने और हटाने की कतार में मध्य प्रदेश (3,54,535) उपर था, इसके बाद हरियाणा (2,91,926), पंजाब (2,87,474), दिल्ली (2,57,886) और असम (1,70,057) थे। एनएफएसए के तहत कार्रवाई के बाद सरकारों ने कई राशन काडरें को आसानी से हटाना और राशन कार्ड के आधार सीडिंग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में लाभार्थियों की विशिष्टता सुनिश्चित की, डुप्लिकेट/फर्जी राशन कार्ड/लाभार्थियों से परहेज किया।
मंत्री ने सांसद नितेश गंगा देब के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि, अब तक 92 प्रतिशत से अधिक राशन कार्ड (घर के कम से कम एक सदस्य) को राष्ट्रीय स्तर पर आधार से जोड़ा गया है।
एक अन्य प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए मंत्री ने बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) (नियंत्रण) आदेश, 2015 के प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार, यह आदेश सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को आदेश के प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
उन्होंने कहा कि, पिछले तीन वर्षों के दौरान 2018 से 2020 तक और चालू वर्ष से 30 जून तक, कुल 19,410 कार्रवाई जैसे कि एफपीएस लाइसेंस निलंबित / रद्द / कारण बताओ नोटिस जारी / राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एफआईआर दर्ज की गई।
यह कार्रवाई करने वाले कुल राज्यों में से उत्तर प्रदेश 13,905 के साथ शीर्ष पर रहा और केरल 3,139 के साथ दूसरे स्थान पर रहा है।
टीपीडीएस केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारियों के तहत संचालित होता है, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों / परिवारों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करने, आवंटन जैसी परिचालन जिम्मेदारियां होती हैं। सभी उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) को खाद्यान्न का वितरण, लाभार्थियों को वितरण, एफपीएस की लाइसेंसिंग और निगरानी, टीपीडीएस संचालन में अनियमितताओं/डायवर्सन/भ्रष्टाचार सहित लाभार्थियों की शिकायत निवारण, आदि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के पास है।
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