- मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जिला प्रशासन सक्रिय, विभागों को परिसंपत्तियों का सर्वे कर अवैध निर्माण चिन्हित करने के निर्देश
देहरादून। उच्चतम न्यायालय के आदेशों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े रुख के बाद देहरादून जिला प्रशासन ने अवैध और अनाधिकृत धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में बुधवार को जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में क्लेक्ट्रेट सभागार में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों को तीन दिन के भीतर अपने-अपने क्षेत्र में मौजूद धार्मिक संरचनाओं का सर्वे कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि नगर निगम, नगर पालिका, एमडीडीए, तहसीलों और अन्य विभागों को अपनी परिसंपत्तियों की गहन जांच कर यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी प्रकार की अवैध धार्मिक संरचना उनके अधिकार क्षेत्र में मौजूद न हो। उन्होंने कहा कि चाहे कोई अवैध निर्माण हो या नहीं, सभी विभागों को इस बारे में लिखित रिपोर्ट देनी अनिवार्य है, ताकि एक समेकित रिपोर्ट शासन को भेजी जा सके।
डीएम बंसल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समयसीमा के भीतर रिपोर्ट नहीं दी जाती या लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित विभागीय अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि चिन्हित अवैध संरचनाओं को हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और इसके लिए समयसीमा निर्धारित कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान सिंचाई विभाग ने जानकारी दी कि उसकी परिसंपत्तियों में चिन्हित सात में से पांच अवैध निर्माण हटा दिए गए हैं, जबकि दो स्थानों बद्रीपुर नहर और कार्गी नहर पर नोटिस जारी कर दिया गया है। तहसील स्तर पर भी सर्वे पूरा कर लिया गया है और जल्द रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहीं वन विभाग ने बताया कि रिजर्व वन क्षेत्रों में तीन अवैध संरचनाएं पहले ही हटाई जा चुकी हैं और वर्तमान में ऐसी कोई संरचना नहीं है।
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