देहरादून। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उन छात्रों के लिए एक और अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है, जो किसी कारणवश राज्य के विश्वविद्यालय परिसरों और संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं ले सके थे। 24 और 25 अक्टूबर को समर्थ पोर्टल को फिर से खोला जाएगा, जिससे पूर्व पंजीकृत और प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया में शामिल छात्र प्रवेश और शुल्क जमा कर सकेंगे। डॉ. रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, और इसके लिए सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस अवसर का लाभ केवल पूर्व पंजीकृत छात्रों को मिलेगा, नया पंजीकरण समर्थ पोर्टल पर नहीं किया जाएगा।
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुव्यवस्थित और गुणवत्ता युक्त प्रणाली लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया गया है, जिसका पालन सभी विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, आगामी परीक्षाओं के परिणाम भी समर्थ पोर्टल के माध्यम से नैड-डिजिलॉकर पर प्रकाशित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने निर्देश दिया कि प्रवेश प्रक्रिया को कक्षाओं के संचालन के बाद द्वितीय पाली में दोपहर 12 बजे से ही संचालित किया जाए, ताकि कक्षाओं पर इसका प्रभाव न पड़े। उन्होंने संस्थानों और शिक्षकों से छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास करने की अपील की, साथ ही 75% उपस्थिति मानक का पालन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए।
उच्च शिक्षा मंत्री
इस शैक्षणिक सत्र में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में कुल 102503 पंजीकरण हुए हैं, जिनमें से 79576 यूनिक आईडी हैं। इनमें से अब तक 63167 छात्रों ने प्रवेश लिया है। वहीं, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 35365 पंजीकरण हुए हैं, जिनमें से 21647 यूनिक आईडी हैं, और अब तक 15394 छात्रों ने प्रवेश लिया है। पोर्टल 24 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से खुलकर 25 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। इस दौरान बी.एड, एम.एड और विधि के पंजीकृत अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया में मानकों के अनुपालन की जिम्मेदारी संबंधित संस्थानों की होगी, और किसी भी उल्लंघन पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
