हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नैनीताल। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर तराई की महत्वाकांक्षी जमरानी बांध परियोजना के जल्द निर्माण के लिए एशियन विकास बैंक (एडीबी) के पूर्व विश्लेषण को आधार बनाने की मांग की है।
शिष्टाचार भेंट में श्री भट्ट ने कहा कि एडीबी के बार बार के विश्लेषण से परियोजना में विलंब हो रहा है। लंबी मांग के बाद केंद्रीय जल आयोग ने जमरानी बांध परियोजना को स्वीकृति दी है। पेयजल संकट व सिंचाई की कमी के चलते यहाँ से लोगों का पलायन बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि एडीबी द्वारा परियोजना को लेकर अभी तक ‘दो कंसल्टेशन’ मिशन आयोजित किए जा चुके हैं। परियोजना का वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण तथा पर्यावरणीय परीक्षण एडीबी के मानकों के अनुसार प्रारंभिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जा चुका है। रिपोर्ट के सकारात्मक पाये जाने के पश्चात एडीबी द्वारा दिसंबर 2021 में तकनीकी परीक्षण हेतु विशेषज्ञों का एक पैनल का गठन किया गया।
श्री भट्ट ने यह भी कहा कि परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्रीय जल आयोग सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्वीकृत है। एडीबी द्वारा पुनः विश्लेषण से पूर्व में दी गई समय सारणी प्रभावित होने, ऋण स्वीकृति सहित परियोजना के प्रारंभ में विलंब होना स्वाभाविक है।
श्री भट्ट ने कहा कि बांध प्रभावित क्षेत्र के लोगों के पुनर्वास व भूमि आवंटन की कार्यवाही गतिशील है। 2584 करोड़ की लागत से बनने वाली परियोजना के बनने से 14 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई से लाभान्वित होगी।
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