रुद्रपुर। जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर युगल किशोर पन्त ने बुधवार को ई-चौपाल के माध्यम से तहसील काशीपुर के ग्राम गढ़ीनेगी की सुनी समस्याएं और अधिकांश समस्याओं का किया निस्तारण। जिला मुख्यालय से गढ़नेगी गांव आने-जाने में लगने वाले समय से भी कम समय में किया गया समस्याओ का निस्तारण। जिला स्तरीय अधिकारियों के आवागमन में लगने वाले लगभग 2 घण्टे 54 मिनट की हुई बचत। ई-चौपाल में दर्ज हुई 33 समस्याएं, 17 समस्याओं किया गया निस्तारण, 1 घण्टे 26 मिनट चली ई-चौपाल। ई-चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों के साथ-साथ प्रशासन का भी समय और पैसा दोनों की हो रही बचत। जन समस्याओं के निस्तारण हेतु बुधवार को जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त ने जिला कार्यालय के सभागार से एक घण्टे 26 मिनट तक चली ई-सामाधन चौपाल के माध्यम से तहसील काशीपुर के गढ़नेगी गांव की समस्याएं सुनी। उन्होंने सभी फरियादियों की समस्याओं को सुनने के साथ ही क्षेत्रीय कर्मचारियों से समस्याओं के बारे में ली जानकारी।
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ई-चौपाल में सर्वाधिक समस्याएं भूमि पर अवैध कब्जे, पीएम आवास योजना में आवास चाहने, राशन कार्ड, पेयजल, सफाई आदि से सम्बन्धित रही। ऊषा रानी के स्वामित्व योजना के तहत नाम दर्ज कराने की समस्या पर कार्यवाही करते हुए उप जिलाधिकारी को भूमि की जांच कर नियमानुसार स्वामित्व योजना में नाम दर्ज कराने के निर्देश दिये। बीना शर्मा, छोटे लाल की पेयजल आपूर्ति हेतु हैण्ड पम्प लगवाने की मांग पर जिलाधिकारी ने कहा कि 6 माह के भीतर जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत पेयजल योजना पूर्ण हो जायेग, जिससे समस्त क्षेत्रवासियों को आसानी व सुलभता से पेयजल की आपूर्ति होगी। नवल सिंह ने ग्राम पंचायत की दुकानो से होने वाली आय-व्यय के गबन व सफाई की समस्या रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी को शीघ्र ही ग्राम सभा की खुली बैठक करते हुए दुकानो से होने वाले आय-व्यय, अतिक्रमण, सफाई व्यवस्था की सम्पूर्ण जानकारी एजेण्डा सहित रखने के निर्देश देते हुए कहा कि बैठक का कार्यवृत हरहाल में जिला कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
अनिल कुमार व नवल सिंह ने साधन सहकारी समिति द्वारा खाता न खोले जाने की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल खाता खुलवाने के निर्देश एआर को-ऑपरेटिव को दिये। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि समिति में खाता न खोलने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही अमल में लाई जाये। कुसुम, राम गोपाल द्वारा आवास बनवाने की मांग पर जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी को पीएम आवास योजना के अन्तर्गत लाभांवित करने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिये। विमला देवी ने 3 यूनिटों के सापेक्ष एक यूनिट का राशन मिलने की शिकायत की, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल यूनिट डिजिटाईजेशन की स्थिति की जांच करने, यदि ऑनलाइन यूनिट कम हैं तो सभी यूनिट ऑनलाईन करने और यदि सस्ता गल्ला विक्रेता द्वारा कम राशन दिये जाने की स्थिति में उसके विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश जिला पूर्ति अधिकारी को दिये।
राजू, मोतीराम, संजीव कुमार आदि ने चकरोड खुलवाने की मांग की जिसपर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को मौका मुआयना करते हुए चकरोड को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिये। इसके साथ ही मीनू ने जाति-स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने, रमेश ने प्रधानमंत्री किसाना सम्मान निधि से लाभांवित कराने, राजो ने भूमि विवाद, पहलवान चन्द्र ने बिजली की लाइन शिफ्ट कराने, राजू ने चकरोट पर कब्जामुक्त करने आदि से सम्बन्धित समस्याएं रखी। ई-चौपाल में अपर जिलाधिकारी डॉ.ललित नारायण मिश्र, परियोजना निदेशक डीआरडीए हिमांशु जोशी, उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट, अभय प्रताप सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरूद्ध, मुख्य कृषि अधिकारी एके वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
