हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार खानपुर के नवनिर्वाचित विधायक उमेश कुमार शर्मा के नामांकन पत्र में तथ्यों को छिपाये जाने की अनदेखी करने के मामले में निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर दायर याचिका की पोषणीयता के मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया है। रवीन्द्र सिंह पनियाला की ओर से दायर याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगलपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उमेश शर्मा का आपराधिक इतिहास है और उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में 29 अभियोग पंजीकृत हैं। बलात्कार जैसे संज्ञेय मामले में भी उनके खिलाफ मामला दर्ज है।
याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि उच्चतम न्यायालय से भी 2021 में उमेश कुमार शर्मा को राहत नहीं मिली और उनकी ट्रांसफर पीटिशन खारिज हो गयी। इसके बाद सन् 2022 में श्री शर्मा की ओर से विधानसभा चुनाव के लिये जो नामांकन पत्र भरा गया उसमें तथ्यों को छुपाया गया और संज्ञेय आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी गयी। याचिकाकर्ता की ओर अधिवक्ता अरविंद कुमार शुक्ला अदालत में पेश हुए और कहा कि इसके बावजूद निर्वाचन आयोग ने उनके नामांकन को निरस्त नहीं किया। याचिकाकर्ता की ओर से भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया गया है और आयोग से दोषी निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने व श्री शर्मा को कार्य करने से रोकने की मांग की गयी।
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अदालत ने याचिका पर सुनवाई से पहले याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाये। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से पहले ही इस मामले में चुनाव याचिका दायर की गयी है। ऐसे में इस याचिका का कोई महत्व नहीं है। अदालत याचिकाकर्ता की दलीलों से असहमत नजर आयी और अंत में निर्णय को सुरक्षित रख लिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को अपनी बाकी दलीलें आगामी चार मई तक लिखित में पेश करने को कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि छह मई को वह इस मामले में आदेश पारित कर देंगे। गौरतलब है कि उमेश कुमार शर्मा के निर्वाचन को चुनौती देने के मामले में अलग अलग दो याचिकायें पहले से लंबित हैं। इससे पहले भी उमेश कुमार शर्मा को विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण से रोकने के लिये याचिका दायर की गयी थी। उच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने होली के अवकाश के बावजूद 18 मार्च उस पर सुनवाई की थी।
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