- गंगा व अन्य नदियों के किनारों से हटेगा कब्जा
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए एक प्रभावी और सख्त रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा, बिक्री और फर्जी दस्तावेजों के जरिए की जा रही हेराफेरी पर अब कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में विभागीय टीम गठित कर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर हरिद्वार में गंगा किनारे, रुद्रपुर में कल्याणी नदी और नैनीताल जिले में कोसी नदी के किनारे हो रहे अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन संवेदनशील इलाकों में किसी भी तरह की अतिक्रमण गतिविधि को सख्ती से रोका जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
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साथ ही उन्होंने शासन स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर मैदानी क्षेत्रों में अतिक्रमण के मामलों की निगरानी के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी भूमि के साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवैध बिक्री तथा कूट रचना कर जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाए। उन्होंने एडीजी ए.पी. अंशुमान को बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन को और अधिक सख्त बनाने के निर्देश दिए। एडीजी ने जानकारी दी कि सत्यापन प्रक्रिया के लिए 18 बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे राज्य स्तर पर एकीकृत किया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव एस.एन. पांडेय, एडीजी ए.पी. अंशुमान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे।
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