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95 वर्षीय महिला की व्यथा पर बड़ा एक्शन, गैस गोदाम सील, लीज खत्म होने के बाद भी हो रहा था संचालन

हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़ by हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़
January 3, 2025
in उत्तराखंड, गढ़वाल, देहरादून
95 वर्षीय महिला की व्यथा पर बड़ा एक्शन, गैस गोदाम सील, लीज खत्म होने के बाद भी हो रहा था संचालन
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देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल की त्वरित कार्रवाई से रायपुर क्षेत्र में वर्षों से नियमों के खिलाफ संचालित हो रहे अवैध गैस गोदाम पर बड़ी कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन की टीम ने इस गैस गोदाम को सील कर दिया। 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया, जिससे न केवल उन्हें न्याय मिला, बल्कि जिला प्रशासन की सख्त छवि को भी बल मिला है। गढ़ीकैंट निवासी 95 वर्षीय महिला ने जिलाधिकारी के जनता दर्शन कार्यक्रम में अपनी व्यथा रखी। उन्होंने बताया कि रायपुर स्थित उनकी 12 हजार वर्गफुट भूमि पर गैस गोदाम संचालित हो रहा है, जिसकी लीज वर्ष 2000 में समाप्त हो गई थी। इसके बाद न तो किराया दिया गया और न ही गोदाम को खाली किया गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि भूमि के दस्तावेजों में हेरफेर कर इसे अपने नाम पर दर्ज करा लिया गया है।

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जिलाधिकारी सविन बंसल ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों से पूछा कि इतने वर्षों तक इस अवैध गतिविधि पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। डीएम के निर्देश पर उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी के नेतृत्व में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गैस गोदाम को सील कर दिया। प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि लीज खत्म होने के बाद भी गैस गोदाम का संचालन जारी था और विभागीय अधिकारियों ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। डीएम ने गैस गोदाम का लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए हैं। यदि तीन दिनों में गोदाम संचालकों द्वारा वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

महिला ने आरोप लगाया कि उनकी भूमि पर कब्जा करने की साजिश की गई है। डीएम ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि इस मामले में सभी बिंदुओं पर जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। साथ ही, पूर्ति विभाग, भारत पेट्रोलियम और विस्फोटक नियंत्रक से भी इस प्रकरण में जवाब मांगा गया है। डीएम बंसल ने स्पष्ट किया कि मामले में किसी भी दोषी अधिकारी या विभाग को बख्शा नहीं जाएगा। जिला प्रशासन के इस सख्त कदम ने जनता में प्रशासनिक तंत्र के प्रति विश्वास को मजबूत किया है। 95 वर्षीय महिला को न्याय मिलने के साथ ही यह कार्रवाई अवैध गतिविधियों पर प्रशासन की सख्त नीति का संकेत है।

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