हल्द्वानी नगर निगम बोर्ड बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर, 10 हजार नई स्ट्रीट लाइट खरीदने का फैसला

  • नए ग्रामीण क्षेत्रों में कमर्शियल टैक्स की छूट 31 दिसंबर तक बढ़ी
  • काठगोदाम इंटर कॉलेज में बनेगा छात्रावास
  • सफाई व्यवस्था पर पार्षद ने जताई नाराजगी

हल्द्वानी। नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम की सोमवार को महापौर गजराज सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में शहर के विकास और जनसुविधाओं से जुड़े 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में 10 हजार नई स्ट्रीट लाइट खरीदने, निगम में शामिल नए ग्रामीण क्षेत्रों में कमर्शियल टैक्स की छूट 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने और कई विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। हालांकि, सफाई व्यवस्था को लेकर बैठक में हंगामे जैसी स्थिति भी देखने को मिली और पार्षद भागीरथी बिष्ट धरने पर बैठ गईं। बैठक में नगर निगम की दुकानों के किराये में छूट की अवधि बढ़ाने, पुराना मीट मार्केट गली नंबर-12 बनभूलपुरा के पुनर्निर्माण और निगम की दुकानों का सर्वे कराने के प्रस्तावों पर मुहर लगी। साथ ही नजूल से जुड़े दस्तावेजों के संरक्षण का निर्णय लिया गया। काठगोदाम स्थित नगर निगम इंटर कॉलेज में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास बनाने और कॉलेज के शिक्षकों के वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

हल्द्वानी नगर निगम बोर्ड बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर, 10 हजार नई स्ट्रीट लाइट खरीदने का फैसला

शहर की प्रकाश व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए ईएसएल कंपनी से 10 हजार स्ट्रीट लाइट खरीदने का अनुबंध किया जाएगा। वहीं, डीके पार्क का सौंदर्यीकरण जिला विकास प्राधिकरण के माध्यम से कराया जाएगा। शनि बाजार मोड़ पर सड़क चौड़ीकरण के कारण ध्वस्त हुई दुकानों के पुनर्निर्माण और गौला रोखड़ स्थित झील विकास प्राधिकरण की भूमि पर प्लास्टिक प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव भी बैठक में स्वीकृत किए गए। इसके अलावा कबाड़ी और बढ़ई के ट्रेड लाइसेंस शुल्क में संशोधन, नगर निगम के कम्युनिटी हॉल को निगम के नियंत्रण में लेने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के अनुमोदन और फ्रेश वेस्ट प्लांट के पूर्व स्वीकृत कार्यों को वर्तमान दरों पर कराने सहित अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा के बाद निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद भागीरथी बिष्ट ने नाराजगी जताते हुए धरना दिया। वहीं, कई विभागीय अधिकारियों के बैठक में अनुपस्थित रहने पर पार्षदों ने सवाल उठाए। इस पर नगर आयुक्त ने अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही।

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