- आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 2024 में गठित मानदेय वृद्धि कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की
- सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये देने की भी उठाई मांग
हल्द्वानी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान को लेकर उत्तराखंड सरकार से कार्रवाई की मांग की है। आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से सौंपा गया। संगठन ने कहा कि पूर्व में कई बार रैली और धरना-प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित किया गया, लेकिन अब तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में राज्य सरकार की ओर से प्रतिदिन 140 रुपये की वृद्धि करने की मांग की गई है। साथ ही केंद्र सरकार को प्रतिदिन 150 रुपये अतिरिक्त मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव भेजने की मांग रखी गई है। संगठन का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार और विभाग के समक्ष अपना पक्ष रखती आ रही हैं। इसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं होने से कार्यकर्ताओं में असंतोष बना हुआ है।
ज्ञापन में वर्ष 2024 में मानदेय वृद्धि को लेकर गठित कमेटी के निर्णय को सार्वजनिक करने की भी मांग की गई है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि कमेटी के गठन के बावजूद अब तक उसके निर्णय को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा की मांग भी उठाई है। संगठन ने मांग की है कि बिना किसी अतिरिक्त अर्हता की शर्त के सेवानिवृत्त होने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाए। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की गई है।जिला अध्यक्ष रेखा आर्या और जिला उपाध्यक्ष पुष्पा चंदोला की ओर से दिए गए ज्ञापन में सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र समाधान की उम्मीद जताई गई है। संगठन ने कहा कि कार्यकर्ता लंबे समय से विभागीय और सरकारी स्तर पर अपनी समस्याओं के समाधान की मांग कर रही हैं और अब सरकार से ठोस निर्णय की अपेक्षा है।
