हल्द्वानी। तहसील क्षेत्र में जारी किए गए स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्रों की जांच में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पिछले पांच वर्षों में बनाए गए प्रमाण पत्रों की गहन पड़ताल के दौरान अब तक 89 प्रमाण पत्र अपूर्ण और संदिग्ध पाए जाने पर निरस्त कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में की जा रही है, जिनके तहत डेमोग्राफिक चेंज से जुड़े मामलों के सामने आने के बाद प्रदेशभर में पिछले पांच वर्षों के प्रमाण पत्रों की गहन जांच के आदेश दिए गए थे।
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इन्हीं निर्देशों के अनुपालन में हल्द्वानी परगना क्षेत्र में एक विशेष जांच समिति गठित की गई, जिसने अब तक 2000 से अधिक प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है। एसडीएम राहुल शाह के अनुसार, दस्तावेजों में खामियां, अपूर्ण जानकारी और संदिग्ध तथ्यों के आधार पर अब तक 89 प्रमाण पत्रों को निरस्त किया गया है, जबकि शेष मामलों की जांच अभी जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जा रही है और दोषी पाए जाने पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
