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मुख्यमंत्री ने 126 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे

हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़ by हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़
February 27, 2025
in उत्तराखंड, गढ़वाल, देहरादून
मुख्यमंत्री ने 126 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे
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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में पंचायतीराज विभाग के तहत 126 नवचयनित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में 20,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने नवचयनित अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह दिन उनके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ रहा है।मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ग्राम पंचायत लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और इन अधिकारियों की भूमिका गांवों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण होगी। सरकार की प्राथमिकता शहरों के साथ-साथ गांवों के विकास पर भी है, क्योंकि राज्य के समग्र विकास के लिए गांवों का सशक्तिकरण आवश्यक है।

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मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिसमें सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। सरकार की मंशा यह सुनिश्चित करना है कि केवल मेहनती और ईमानदार युवा ही सफलता प्राप्त करें और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने बताया कि सरकार ने सख्त भू-कानून को लेकर विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया है, जिससे राज्य की भूमि सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की एकता को लेकर भी सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य का निर्माण आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने के लिए हुआ था, ताकि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार किसी भी प्रकार के भड़काऊ बयानों को गंभीरता से लेगी और राज्य की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इस अवसर पर पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने नवचयनित अधिकारियों को बधाई देते हुए बताया कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। पंचायतीराज विभाग द्वारा पंचायत भवनों और अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही, परिवार रजिस्टर, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और भवन निर्माण अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। अगले दो वर्षों में प्रदेश की सभी पंचायतों का कम्प्यूटीकरण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजानदास, सविता कपूर, बृजभूषण गैरोला, एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष बी.एस. वर्मा, पंचायतीराज सचिव चंद्रेश यादव और निदेशक निधि यादव सहित कई गणमान्य उपस्थित थे।

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