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हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पिथौरागढ़ में 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार (गैंग रेप) के मामले में पिथौरागढ़ पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले की जांच की पैरवी करने के निर्देश दिये हैं।
साथ ही अदालत ने पिथौरागढ़ के जिला प्रशासन को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न इस प्रकरण को अपराध शाखा को सुपुर्द कर दिया जाये। अदालत ने पीड़िता को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराने के भी निर्देश दिये हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा तथा न्यायमूर्ति आर.सी. खुल्बे की युगलपीठ ने बुधवार को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। पीड़िता के चाचा की ओर से रजिस्ट्रार जनरल को एक पत्र भेज कर आरोप लगाया गया कि उनकी भतीजी विगत एक मार्च को अपनी महिला मित्र के साथ मंदिर गयी थी और वहां से युवकों ने उसे अगवा कर लिया।
इसके बाद उसे छह दिन तक अपने कब्जे में रखा और नशीले इंजेक्शन देकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। पत्र में कहा गया है कि पुलिस अभी तक सिर्फ चार आरोपियों को ही पकड़ पायी है, जबकि घटना में आठ-नौ से अधिक लोग शामिल रहे हैं। आरोपी पीड़िता को अगवा कर उसके गांव से 15 से 20 किलोमीटर दूर ले गये और छह दिनों तक उसे अलग अलग स्थानों पर रखा गया।
पत्र में उल्लेख है कि जिन चार आरोपियों को पकड़ा गया है, उनमें मुख्य आरोपी किशोर शर्मा निवासी बस्ते गांव, संजय कुमार निवासी गढ़कोट विषाण, नीरज कुमार तथा प्रकाश राम निवासी रावल गांव शामिल हैं, जबकि सौरभ, नीरज, मन्नू, शंकर तथा बग्गा शर्मा निवासी बस्ते गांव को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। आरोपी पीड़िता के परिवार को धमकी भी दे रहे हैं और मामला वापस लेकर समझौते करने का दबाव बना रहे हैं।
पत्र में आरोप लगाया गया है कि पुलिस मुख्य आरोपी किशोर शर्मा तथा बग्गा शर्मा (अवैध शराब का कारोबारी भी हैं) के दबाव में कार्रवाई करने से बच रही है और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। यह भी आरोप लगाया गया कि किशोर शर्मा पर पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला लगाया है और गिरफ्तार करने के अगले दिन छोड़ दिया।
पत्र में यह भी कहा गया है कि जब गुमशुदा घटना के दिन शाम तक घर नहीं लौटी तो उसके चाचा ने जाजरदेवल थाना में अभियोग पंजीकृत कराया, लेकिन पुलिस प्रभावशाली लोगों के दबाव में छह दिन तक हाथ में हाथ धरे बैठी रही। जब ग्रामीणों ने आंदोलन की धमकी दी तब छह दिन बाद पीड़िता को रावल गांव क्षेत्र से आरोपियों के कब्जे से मुक्त कराया गया।
अदालत ने मामले को सुनने के बाद जांच अधिकारी को दो बजे अदालत में तलब किया। जांच अधिकारी ने बताया कि चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी के खिलाफ धारा 363, 366ए, 376डी, 323 तथा 120बी के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नमूने फोरेंसिक जांच के लिये सीएफएल चंडीगढ़ भेजे गये हैं।
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