अल्मोड़ा। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सहकारिता की प्रबंध समिति में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। जिसमें उत्तराखंड प्रबंध समिति में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है। इस निर्णय से परिवारवाद को समाप्त करने में मदद मिलेगी। इससे पहले भी राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 % आरक्षण का प्रावधान, मुख्यमंत्री नारी सशक्तीकरण योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना जैसी अनेक योजनाएं महिलाओं को मजबूत और आत्मनिर्भर बना रही हैं |
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गौरव पांडे ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का धन्यवाद यापित करते हुए कहा की “सहकारिता की प्रबंध समिति में महिलाओं को लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी मिल गई है। यह आरक्षण देने वाला उत्तराखंड, भारत का पहला राज्य बन गया है। मैं इस ऐतिहासिक फैसले के लिए हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद यापित करता हूँ। मुझे लगता है, कि हमारी कैबिनेट का यह फैसला उत्तराखंड के लिए लिए हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत यह उत्तराखंड सरकार का समस्त महिला वर्ग को उपहार है। हमारे प्रदेश की महिलाएँ अब सहकारिता से संबंधित निर्णय लेने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। इस तरह की योजनाएं जहां एक तरफ परिवारवाद को खत्म करेंगी वहीं दूसरी तरफ यह हमारी महिलाओं को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएंगी।”
