- आवासीय और प्रशासनिक भवनों के निर्माण को मिली मंजूरी
देहरादून। उत्तराखंड पुलिस को केंद्र सरकार से 65.38 करोड़ रुपये की बड़ी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस राशि का उपयोग आवासीय भवनों और प्रशासनिक संरचनाओं के निर्माण में किया जाएगा, जिससे पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं और कार्य वातावरण प्राप्त होगा। यह महत्वपूर्ण सहायता राज्य के पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना (SASCI) 2024-25 के तहत प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रयासों और उत्तराखंड शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए औचित्यपूर्ण प्रस्तावों के परिणामस्वरूप यह वित्तीय सहायता संभव हो पाई है। 20 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत इस राशि का उपयोग उत्तराखंड पुलिस के लिए 156 आवासीय भवनों और 6 पुलिस थानों के साथ 14 पुलिस चौकियों के प्रशासनिक भवनों के निर्माण में किया जाएगा।
इन परियोजनाओं से पुलिसकर्मियों के कार्य वातावरण में सुधार होगा, जिससे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी और उनका मनोबल भी ऊंचा रहेगा। नए भवनों से पुलिस विभाग को अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण मंजूरी को राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है और कहा कि यह राज्य की पुलिस को सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।उत्तराखंड शासन और पुलिस विभाग ने केंद्र सरकार के प्रति इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है और इसे राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना है।
