हरिद्वार। उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नई नवाब ने शनिवार को विकास भवन सभागार में जनसुनवाई कर 11 शिकायतों पर सुनवाई की। इसमें 7 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष 4 शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। साजिद की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए उपाध्यक्ष ने निर्देश दिए कि शेर अफगानपुर के राजकीय इंटर कॉलेज से समाज कल्याण विभाग के छात्रावास को अन्यत्र शिफ्ट कर शिक्षा विभाग को कॉलेज संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने कॉलेज में हुए फर्नीचर और उपकरणों के घपले की निष्पक्ष जांच के भी आदेश दिए। यूसुफ अली की विद्युत कनेक्शन से संबंधित शिकायत पर, विरासतन बिजली बिल का निपटारा किश्तों में करने और 25 हजार रुपये जमा करने पर नया कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए गए। अब्दुल अहद की नौकरी संबंधी शिकायत पर संबंधित विद्यालय प्रबंधन को 28 अगस्त को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के आदेश जारी किए गए।
उपाध्यक्ष ने दिलशाद की भूमि से संबंधित शिकायत पर राजस्व विभाग को चकबंदी और बंदोबस्ती रिकॉर्ड्स का मिलान कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के निष्पादन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों की सही निगरानी और दवाओं के स्टॉक रजिस्टर की जांच करने के निर्देश दिए। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों की पहचान करने और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए। अल्पसंख्यक आयोग की इस जनसुनवाई और समीक्षा बैठक में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें आयोग के सचिव जेएस रावत, अपर जिलाधिकारी दीपेन्द्र सिंह नेगी, पुलिस अधीक्षक पंकज गैरोला, परियोजना निदेशक केएन तिवारी, और जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश शामिल थे।
