संवाददाता- अरक़म सिद्दीकी
हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/हल्द्वानी। अल्पसंख्यक आयोग उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया कि आयोग के समक्ष मुस्लिम अल्पसंख्यक क्षेत्र बनभूलपुरा में ललित आर्य महिला ट्रस्ट के माध्यम से चलाये जा रहे एक राजनीतिक दल विशेष का कब्जा पिछले 30 वर्षो से होने की शिकायत की गई है। साथ ही अल्पसंख्यक भावनाओं का उत्पीड़न हो रहा है आयोग के हस्तक्षेप किया जाना। सम्बन्धित एक प्रार्थना पत्र समस्त क्षेत्रवासियों जिसमें 15 व्यक्तियों के नाम व पते सहित हस्ताक्षर किया हुआ प्रस्तुत किया गया।
उन्होने निर्देश दिये कि सम्बन्धित प्रार्थना पत्र शिकायत के निस्तारण हेतु एक कमेटी का गठन नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी की अध्यक्षता में गठित की जाये, जिसमे तीन सदस्य एक तहसीलदार हल्द्वानी, खण्ड शिक्षाधिकारी हल्द्वानी व एक पुलिस विभाग से सीओ सिटी, हल्द्वानी स्तर के अधिकारी स्तर की कमेटी बनाकर सम्बन्धित ललित आर्य महिला इण्टर कॉलेज चौरगलिया रोड, आजाद नगर हल्द्वानी, ट्रस्ट विद्यालय की जांच की जाये व 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
श्री नवाब ने शिकायत पर ललित आर्य महिला इण्टर कॉलेज, विद्यालय के प्रबंधक किसी व्यक्ति को चुना गया व चुनाव किस शासनादेशानुसार किया गया तथा किया जा रहा है, ट्रस्ट का बाईलॉज, नियमावली सहित सम्बन्धित प्रक्रिया का ब्योरा आदि जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
साथ ही उन्होने ललित आर्य महिला इण्टर कॉलेज की प्रधानाचार्य व सभी सहायक अध्यापकों/कार्यालय कर्मचारियों की नियुक्ति किस आधार/शासनादेशानुसार की गयी है मय नियुक्ति तिथि व विज्ञापन संख्या प्रकाशन सम्बन्धित सभी अनिवार्य नियम, भर्ती प्रक्रिया की जांच तथा सभी कर्मचारियों/ अधिकारियों के दस्तावेजों की भी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
उन्होने ललित आर्य इण्टर कॉलेज की प्रति वर्ष ऑडिट रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट, राज्य गठन से वर्तमान तक अभिभावक संघ की चुनाव सूची, बैठकों के प्रस्ताव का ब्योरा, कॉलेज में अध्यनरत छात्राओं की प्रत्येक वर्ष की वार्षिक संख्या, ओबीसी तथा अल्पसंख्यक, पिछडी जाति, अनुसूचित जाति, अन्य आरक्षित जाति जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया अथवा नही दिया गया की जांच आंख्या के साथ ही कॉलेज को चलाये जाने वाले ट्रस्ट कमेटी, कमेटी रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण की सूची, बाईलॉज, ट्रस्ट का बैंक खाते की प्रविष्टि सहित विद्यालय में उत्तराखण्ड गठन से आज तक किये जा रहे प्रशासनिक कार्य की जांच व सम्बन्धित पत्रवाली सहित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।
उन्होने कॉलेज में उत्तराखण्ड राज्य गठन से वर्तमान तक स्कॉलरशिॅप हेतु विद्यालय में सभी आरक्षित वर्गो में अध्यनरत छात्राओं द्वारा किये गये आवेदन, उन आवेदनों का निस्तारण व लाभार्थियों के दस्तावेजों की जांच प्रस्तुत करें। उन्होने निर्देश दिये कि 15 दिन के भीतर सभी पहलुओं की जांच आंख्या आयोग को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।
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