हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/देहरादून। प्रदेश में कोविड संक्रमण में गिरावट आने के साथ ही चुनाव आयोग ने सख्ती घटानी शुरू कर दो है। रविवार को आयोग ने समीक्षा के बाद राजनीतिक दलों को बड़ी राहत दी है। अब खुले मैदान और इनडोर में सभाएं करने पर लोगों की संख्या की बाध्यता खत्म हो गई है।
चुनाव आयोग ने कोविड संक्रमण के लगातार गिरते ग्राफ के बीच हालात की समीक्षा की। उत्तराखंड में तैनात स्पेशल ऑब्जर्वर मुख्य सचिव स्वास्थ्य सचिव से मिली जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि संक्रमण की दर काफी नीचे चली गई है। यहां तक कि सात फरवरी से कक्षा एक से नौवीं तक के स्कूल भी खुलने जा रहे हैं। आयोग ने 31 जनवरी की गाइडलाइंस में संशोधन कर दिया है। ताजा संशोधन के हिसाब से अगले आदेश तक रोड शो, पद यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली पर प्रतिबंध जारी रहेगा। खुले मैदान में अब प्रत्याशियों के लिए एक हजार लोगों की बाध्यता नहीं है बल्कि खुले मैदान की क्षमता का 30 प्रतिशत या उस जिले के डीएम की ओर से निर्धारित संख्या में नेता अपनी जनसभाएं कर सकते हैं। इनडोर हॉल में भी अब 500 लोगों का नियम नहीं रहेगा, इसकी जगह उस इनडोर हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों के साथ सभा की जा सकेगी।
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ऑनलाइन करना होगा आवेदन
किसी भी खुले मैदान या इनडोर की सभा के लिए प्रत्याशियों को चुनाव आयोग के समक्ष ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आयोग सभी आवेदनों के आधार पर सभी दलों के नेताओं को खुले या इनडोर हॉल में जनसभा के लिए मौका देगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यह मौका दिया जाएगा।
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