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3 दिसंबर तक कोई फैसला नही हुआ तो हम आंदोलन करने को होंगे बाध्य- उपनल कर्मी

हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़ by हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़
December 1, 2021
in उत्तराखंड, कुमाऊँ, नैनीताल
3 दिसंबर तक कोई फैसला नही हुआ तो हम आंदोलन करने को होंगे बाध्य- उपनल कर्मी
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संवाददाता- अरक़म सिद्दीकी

हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/हल्द्वानी। सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय व राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में कार्यरत उपनल कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगभग 77 दिन तक हल्द्वानी बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन/हड़ताल की। इस दौरान उपनल कर्मियों की अधिकारियों व नेतागणों से कई दौर की बार चली। जिसके बाद विगत नवंबर को उपनल कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता की। जिसमें मुख्यमंत्री के द्वारा उनकी सभी मांगो को पूरा करने को कहा, जिसके अगले दिन मुख्यमंत्री धामी के प्रतिनिधि शंकर कोरंगा के द्वारा धरना स्थल पर पहुँच उपनल कर्मियों को जूस पिलाकर धरना/ हड़ताल समाप्त कराई।

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प्रताप सिंह बोरा
उपनल कर्मचारी अध्यक्ष
सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी

लेकिन धरना/हड़ताल समाप्त करने से लेकर आज दिनांक तक उपनल कर्मचारियों की मांगे राज्य सरकार द्वारा पूरी नही की गई, जिसको लेकर आज 1 दिसंबर 2021 बुधवार को उपनल कर्मचारियों के अध्यक्ष प्रताप सिंह बोरा के द्वारा एक प्रेस वार्ता की। जिसमें पीएस बोरा के द्वारा कहा गया उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उनके व उपनल कर्मचारियों के साथ छलावा किया है। क्योंकि मुख्यमंत्री धामी ने उनकी अभी तक किसी भी मांगो को पूरा नहीं किया है।

प्रेस वार्ता में बोरा ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्या धामी के साथ सचिवालय देहरादून में हुई वार्ता में उनको आश्वाशन दिया गया था, कि उनकी मांगों आगामी राज्य कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री धामी के द्वारा ऐसा कोई भी प्रस्ताव कैबिनट बैठक में नही रखा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के द्वारा उपनल कर्मियों के लगभग 77 दिन की रुकी तनख्वाह भी देना को कहा था, लेकिन वह तनख्वाह भी वर्तमान समय तक उपनल कर्मियों को नहीं मिली हैं, जिसके उपनल कर्मी व उनके परिवार भुखमरी की कगार पर आ गए है।

पीएस बोरा ने कहा कि अगर 3 दिसंबर रात 12 बजे तक धामी सरकार के द्वारा हमारे हित में कोई भी फैसला नहीं लिया, तो अगले दिन 4 दिसंबर 2021 से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार व शासन-प्रशासन को होगी।


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