देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने शहर में सड़कों की खुदाई और पुनर्स्थापन के कार्यों में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। जीएमएस रोड, हरिद्वार बाईपास, और कारगी चौक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सड़क कटिंग की अनुमति की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर यूपीसीएल पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही, डीएम ने चेतावनी दी है कि यदि शर्तों का पालन नहीं किया गया तो अनुमति रद्द कर दी जाएगी। शहर में उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत भूमिगत विद्युत लाइन बिछाने के कार्य के लिए यूपीसीएल को सख्त नियमों के साथ सड़क कटिंग की अनुमति दी गई थी। लेकिन निर्माण कार्य के दौरान मानकों की अनदेखी और रेस्टोरेशन कार्य में लापरवाही बरतने की शिकायतें सामने आईं। डीएम के निर्देश पर उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी के नेतृत्व में एक टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टिव टेप, ट्रैफिक कोन और अन्य सुरक्षा उपायों की कमी पाई गई।
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निरीक्षण में यह भी पाया गया कि खुदाई के बाद सड़कों की बैकफिलिंग और मरम्मत अधूरी है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। लापरवाही पर उप जिलाधिकारी ने यूपीसीएल को फटकार लगाई और तत्काल सुधारात्मक कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद कारगी चौक और जीएमएस रोड पर सुधार कार्य तेज हो गया। डीएम ने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौके पर उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, अधीक्षण अभियंता लोनिवि डॉ. मुकेश परमान, यूपीसीएल की शिखा अग्रवाल समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
