देहरादून। ‘सशक्त उत्तराखंड @ 2025’ के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में खनन एवं राजस्व विभागों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को हांसिल करने के लिए अवैध खनन को रोकने के लिए ट्रेकिंग सिस्टम को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई अवैध खनन करते हुए पकड़ा जाता है, तो उन पर सख्त कारवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने खनन विभाग के अधिकारियों को इस बात के प्रयास करने के निर्देश दिये कि सभी चिन्हित खनन लॉट्स सुचारू रहें। इससे वैध तरीके से कार्य होंगे और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने खनन विभाग एवं खनन के क्षेत्र में कार्य कर रहे जीएमवीएन, केएमवीएन एवं वन विकास निगम को सभी लॉट संचालित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो लॉट अभी सक्रिय नहीं हैं, उनको सक्रिय करने के लिए हर संभव प्रयास किये जाए।
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान धामी ने राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि मार्च 2024 तक भू-अभिलेखों/मानचित्रों के डिजिटाईजेशन का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2026 तक प्रदेश की राजस्व अभिलेखों में दर्ज सम्पूर्ण भूमि का सर्वे/रि-सर्वे करने का लक्ष्य रखा गया है। इस वित्तीय वर्ष में माह जुलाई तक मुख्य देय की मद में 49.80 लाख एवं विविध देय में 6143.70 लाख की वसूली की गई है।बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिन कुर्वे, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय एवं सबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।
यह भी पढ़ें 
