देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर गुरूवार को अपने आवास पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में, श्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अगर उत्तराखंड में बाहरी व्यक्ति जमीन लेना चाहता है, तो सबसे पहले उसका सघनता से सत्यापन किया जाये। साथ ही, यह पता लगाया जाए कि बाहरी व्यक्ति का उद्देश्य क्या है और उसका किसी आपराधिक मामले शामिल तो नहीं था या है उस व्यक्ति से निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र भरवाया जाए, जिसमें अगर उस पर कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो वह उसका स्पष्ट उल्लेख करे। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कारवाई की जायेगी। श्री धामी ने मुख्य सचिव को राज्य में वनाग्नि, पेयजल और बिजली की समस्याओं से निपटने के लिए नियमित बैठक कर समीक्षा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कार्यों में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
श्री धामी ने कहा कि शासन के वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से सभी जिलाधिकारियों के संपर्क में रहें। जनपदों से किसी भी प्रकार की सहायता के अनुरोध पर उनका यथाशीघ्र समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की धनराशि लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से जल्द मिले। वित्त विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इसकी तुरंत कार्यवाही करे। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अभिनव कुमार, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, दिलीप जावलकर, शैलेश बगोली, विनय शंकर पाण्डेय, कानून व्यवस्था, ए.पी. अंशुमान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, उपाध्यक्ष, एमडीडीए, बंशीधर तिवारी, अपर सचिव, जे.सी. कांडपाल उपस्थित रहे।
