देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों की बैठक के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि भ्रष्टाचार, अवैध अतिक्रमण और सरकारी दस्तावेजों में गड़बड़ी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि इन मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी अभियान को और तेज किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से टोल फ्री नंबर 1064 के प्रचार-प्रसार को व्यापक स्तर पर करने के निर्देश दिए, ताकि आम लोग भी इसकी मदद से भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकें। धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर भी उन्होंने कार्रवाई की रिपोर्ट तलब करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज बनाते समय कड़ी जांच और सत्यापन की बात कही। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि गलत दस्तावेज बनाने या जारी करने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने अवैध अतिक्रमण पर भी सख्ती दिखाते हुए निर्देश दिए कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की प्रक्रिया सतत जारी रखी जाए और पहले से मुक्त कराई गई भूमि पर दोबारा कब्जा न होने पाए। उन्होंने शत्रु संपत्ति पर हुए अतिक्रमण का विस्तृत मूल्यांकन कर रिपोर्ट पेश करने को कहा। सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता दिए जाने की बात भी उन्होंने कही। साथ ही निर्देश दिया कि भवन निर्माण में उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक पर्वतीय वास्तुशैली को प्राथमिकता मिले। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए। इस अहम बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर पुलिस महानिदेशक वी. मुरूगेशन, ए.पी. अंशुमन, सचिव विनोद कुमार सुमन और एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी मौजूद रहे।
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