देहरादून। उत्तराखंड में बढ़ते वन्यजीव–मानव संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव वन के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर गंभीर चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भालुओं एवं अन्य वन्यजीवों के हमलों में घायल हर व्यक्ति के उपचार का संपूर्ण खर्च अब राज्य सरकार वहन करेगी, ताकि किसी भी घायल को इलाज के अभाव में मुश्किल न झेलनी पड़े। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि घायलों को समय पर और समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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उन्होंने विभागों को सख्त निर्देश जारी किए कि उपचार में कोई देरी न हो और आवश्यक संसाधन तत्काल उपलब्ध कराए जाएँ। बैठक में यह भी दोहराया गया कि हाल ही में वन्यजीवों के हमलों में मृतकों के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किए जाने का निर्णय लागू कर दिया गया है। सीएम ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय बढ़ाने, जनजागरूकता कार्यक्रम तेज करने और वन्यजीव गतिविधियों की संवेदनशील निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रयासों का लक्ष्य सिर्फ राहत देना नहीं, बल्कि ऐसी घटनाओं में कमी लाना भी है।
