हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। सर्वे और पुनर्वास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 31 मार्च तक सभी कार्य हर हाल में पूर्ण कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। नगर निगम सभागार में आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी ने बताया कि इस कार्य के लिए छह टीमें गठित की गई हैं, जो कैंपों और घर-घर पहुंचकर पात्र परिवारों का सर्वे और आवेदन प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी पात्र परिवार छूटने न पाए और अधिकतम लोगों को पुनर्वास योजना से जोड़ा जाए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों से आवेदन लिए जाएंगे। जिन लोगों को फॉर्म भरने में कठिनाई होगी, उनकी सहायता प्रशासनिक टीमें मौके पर ही करेंगी।
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इसके लिए घर-घर जाकर फॉर्म वितरण और कैंपों में पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रशासन ने पुनर्वास प्रक्रिया को गति देने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही आवेदन की पात्रता की गहन जांच और नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की विशेष तैनाती की गई है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि प्रत्येक कैंप में पर्याप्त पुलिस बल के साथ महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। अपर जिलाधिकारी ने साफ कहा कि न्यायालय के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करने और किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।
