हल्द्वानी। बहुचर्चित बनभूलपुरा रेलवे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन ने पुनर्वास की दिशा में अहम कदम उठाया है। प्रभावित क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत परिवारों को फॉर्म वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा छह टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें क्षेत्र में पहुंचकर प्रभावित परिवारों को न केवल आवास योजना के फॉर्म वितरित कर रही हैं, बल्कि उन्हें योजना की विस्तृत जानकारी भी दे रही हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले नगर निगम में प्रशिक्षण बैठक आयोजित कर अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा-निर्देशों और फील्ड में कार्य करने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया।
प्रशिक्षण के बाद अब टीमों ने क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम शुरू कर दिया है। प्रशासन के अनुसार 17 मार्च से शुरू हुआ फॉर्म वितरण अभियान 19 मार्च तक जारी रहेगा। इसके बाद 20 मार्च से 31 मार्च तक बनभूलपुरा रेलवे क्षेत्र में छह स्थानों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां प्रभावित परिवारों के आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत करीब 30 हेक्टेयर भूमि में पुनर्वास की प्रक्रिया चलाई जा रही है, जबकि इस पूरे क्षेत्र में लगभग 50 हजार से अधिक आबादी प्रभावित हो रही है। प्रशासन द्वारा तैयार की जा रही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी, ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द राहत मिल सके।
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