हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नैनीताल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेएससी) की राज्य सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 की मेंस परीक्षा से वंचित होने वाले 57 छात्रों ने मंगलवार को आयोग के खिलाफ जंग जीत ली है। उच्च न्यायालय ने छात्रों को मेंस परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिये हैं। इस प्रकरण की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। मामले को आयोग की प्री-परीक्षा में मामूली अंतर से वंचित पवन नैनवाल समेत 57 अभ्यर्थियों की ओर से चुनौती दी गयी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि आयोग की ओर से उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 की प्रारंभिक परीक्षा फरवरी में आयोजित की गयी थी।
आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के बाद 12 प्रश्नों को हटा दिया गया और इसके बदले में सभी अभ्यर्थियों को 12 बोनस अंक प्रदान कर दिये गये। याचिकाकर्ताओं की ओर से आगे कहा गया कि इससे उन्हें नुकसान हुआ है और वह मामूली अंकों के अंतर से मेंस की परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गये। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि आयोग का आकलन गलत किया गया है।
इससे उन अभ्यर्थियों को लाभ हुआ है जिन्होंने नकारात्मक अंक प्रणाली के तहत हटाये गये प्रश्नों को हल नहीं किया। आयोग की ओर से उन्हें भी बोनस अंक प्रदान किए गये। जिससे उन्हें नुकसान हुआ है क्योंकि उन्होंने इन प्रश्नों के संभावित सही उत्तर दिये थे और आयोग ने उन्हें सभी के साथ 12 बोनस अंक प्रदान किये हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि आयोग की गलती की वजह से वे मामूली अंतर से मेंस परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो गये। उन्होंने अदालत से उन्हें मेंस परीक्षा में शामिल करने की अनुमति देने की मांग की गयी और कहा गया कि आयोग की ओर से मेंस परीक्षा के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मार्च सुनिश्चित की गयी है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि मामले को सुनने के बाद अदालत ने सभी याचिकाकर्ताओं को मेंस परीक्षा में शामिल करने के निर्देश आयोग को दे दिये। साथ ही आयोग को दो सप्ताह में इस मामले में जवाब पेश करने को कहा है। साथ की याचिकाओं का परीक्षा परिणाम उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के तहत रहेगा।
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