- रामपुर रोड स्थित रेस्टोरेंट में प्रेसवार्ता कर आयोजकों ने दी जानकारी
- हीरानगर के लगन गार्डन में दोपहर 3:30 बजे होगी बैठक
हल्द्वानी। यूजीसी के नए नियमों, शिक्षा एवं सरकारी सेवाओं में जातिगत आरक्षण और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को लेकर हल्द्वानी में जनसंवाद बैठक आयोजित की जाएगी। आयोजकों ने इन नियमों और व्यवस्थाओं को वापस लेने या समाप्त करने की मांग पर खुली चर्चा करने की बात कही है। बुधवार को रामपुर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेसवार्ता में बैठक की जानकारी दी गई। जनसंवाद गुरुवार, 22 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे हीरानगर स्थित लगन गार्डन में होगा। आयोजकों के अनुसार बैठक में उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी के नए नियमों, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में जाति आधारित आरक्षण तथा एससी-एसटी एक्ट से जुड़े प्रावधानों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। उनका कहना है कि शिक्षा और रोजगार में समान अवसर, योग्यता, पारदर्शिता तथा आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से वंचित लोगों को सहायता उपलब्ध कराने जैसे विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए।
प्रेसवार्ता में प्रकाश हर्बोला ने कहा कि शिक्षा और रोजगार से जुड़ी नीतियों पर खुला संवाद जरूरी है और नीति निर्माण में युवाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए। वहीं, लक्ष्मण सिंह लमगड़िया ने निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया पर जोर देते हुए कहा कि वास्तविक पीड़ितों को सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए तथा किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने संबंधित कानूनों में बदलाव और उन्हें समाप्त करने की मांग पर संवैधानिक दायरे में चर्चा किए जाने की बात कही। आयोजकों ने स्पष्ट किया कि बैठक का उद्देश्य किसी जाति या समुदाय के प्रति वैमनस्य पैदा करना नहीं, बल्कि संबंधित नीतियों और कानूनों पर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से विचार-विमर्श करना है। बैठक में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, युवाओं और प्रबुद्ध नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। चर्चा में सामने आने वाले सुझावों को संकलित कर सक्षम सरकारी स्तर तक पहुंचाने और आगे की रणनीति तय करने पर भी विचार किया जाएगा।
