नई दिल्ली/हल्द्वानी। बहुचर्चित हल्द्वानी रेलवे भूमि प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अब्दुल मतीन सिद्दीकी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर 2026 को संभावित रूप से सूचीबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट के केस रिकॉर्ड के अनुसार मामला वर्तमान में लंबित है और इसे मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। मामले का डायरी नंबर 289/2023 है, जबकि यह सिविल अपील नंबर 3518/2023 के रूप में पंजीकृत है।

रिकॉर्ड के मुताबिक मामले को 2 मई 2023 को स्वीकार किया गया था। प्रकरण में केंद्र सरकार, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, मंडल रेल प्रबंधक, सीनियर डिविजनल इंजीनियर, उत्तराखंड शासन और नैनीताल के जिलाधिकारी समेत छह प्रतिवादी पक्ष हैं। 9 सितंबर की संभावित सुनवाई को लेकर हल्द्वानी में इस मामले से जुड़े लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। यह मामला रेलवे भूमि के अधिग्रहण एवं पुनर्व्यवस्था से संबंधित श्रेणी में दर्ज है और लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में है। अब 9 सितंबर को होने वाली संभावित सुनवाई से प्रकरण में आगे की कानूनी दिशा स्पष्ट होने की उम्मीद है।




