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एलपीजी कालाबाजारी पर प्रशासन का बड़ा शिकंजा, अवैध संग्रहण पर होगी सीधी जेल, 72 गैस एजेंसियां प्रशासन के रडार पर, 14 सिलेंडर जप्त

हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़ by हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़
March 12, 2026
in उत्तराखंड, गढ़वाल, देहरादून
एलपीजी कालाबाजारी पर प्रशासन का बड़ा शिकंजा, अवैध संग्रहण पर होगी सीधी जेल, 72 गैस एजेंसियां प्रशासन के रडार पर, 14 सिलेंडर जप्त
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देहरादून। घरेलू एलपीजी गैस की कालाबाजारी और अवैध संग्रहण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैस की जमाखोरी, अवैध रिफिलिंग या घरेलू सिलेंडरों के व्यवसायिक उपयोग के मामले सामने आने पर दोषियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए सीधे जेल भेजा जाएगा। साथ ही ऐसी अनियमितताओं में लिप्त गैस एजेंसियों को सील करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में आयल कंपनियों के अधिकारियों और गैस एजेंसी संचालकों के साथ एलपीजी गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। डीएम ने निर्देश दिया कि गैस वितरण में प्रथम प्राथमिकता घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाए और होम डिलीवरी को ओटीपी आधारित प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग में व्यवधान की स्थिति में गैस एजेंसियां अपने संपर्क नंबर जारी कर मैन्युअल बुकिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।

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जिला प्रशासन ने गैस से संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है।नागरिक 1077, 0135-2626066, 0135-2726066 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डीएम ने आमजन से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर अनावश्यक बुकिंग न करें, क्योंकि जिले में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि एक बार गैस सिलेंडर बुक होने के बाद अगली बुकिंग 25 दिन बाद ही की जा सकेगी। उपभोक्ताओं को इस व्यवस्था की जानकारी देने के लिए एजेंसियों को बल्क एसएमएस भेजने और फ्लेक्सी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस क्षेत्राधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों के साथ गैस एजेंसियों पर नियमित छापेमारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिले की सभी 72 गैस एजेंसियों के गोदाम प्रशासन की निगरानी में हैं और उनके स्टॉक, वितरण और बैकलॉग की लगातार जांच की जाएगी। यदि कहीं भी गैस वितरण में अनियमितता, अवैध संग्रहण, बाहरी बिचौलियों की संलिप्तता या अवैध रिफिलिंग पाई गई तो संबंधित एजेंसी को तुरंत सील कर दिया जाएगा। इसी बीच प्रशासन की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। डोईवाला क्षेत्र में 12 और विकासनगर में 2 घरेलू गैस सिलेंडर व्यावसायिक उपयोग में पाए जाने पर जब्त किए गए हैं। प्रशासन ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में घबराहट के कारण गैस बुकिंग की संख्या बढ़ी है, इसलिए अब ग्राहकों को मैन्युअल बुकिंग की सुविधा भी दी गई है। उपभोक्ता डिस्ट्रीब्यूटरशिप या डिलीवरीमैन ऐप के माध्यम से सिलेंडर बुक कर सकेंगे, जबकि डिलीवरी भी ओटीपी आधारित मैन्युअल प्रणाली से की जा सकेगी। प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि दो दिनों से अधिक समय से लंबित ऑनलाइन बुकिंग को प्राथमिकता दी जाए। जिला प्रशासन का कहना है कि गैस वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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