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अनुशासनहीनता पर प्रशासन का सख़्त संदेश, दो कर्मचारियों पर कार्रवाई

हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़ by हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़
January 2, 2026
in उत्तराखंड, कुमाऊँ, नैनीताल
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  • स्थानांतरण विरोध और आरटीआई के दुरुपयोग पर जिला प्रशासन की कड़ी कार्रवाई

नैनीताल। शासकीय अनुशासन, मर्यादा और नियमों के उल्लंघन को लेकर जिला प्रशासन ने सख़्त रुख अपनाते हुए दो कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। स्थानांतरण आदेश के विरोध में सार्वजनिक मंच से सरकार के निर्णय की आलोचना, कार्यालय परिसर में उग्र प्रदर्शन और शासकीय अभिलेखों से छेड़छाड़ के मामले में राजस्व विभाग में तैनात वरिष्ठ सहायक विजय सिंह गैड़ा को दंडित किया गया है, वहीं आरटीआई के दुरुपयोग के प्रकरण में जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यरत प्रधान सहायक मोहम्मद अकरम को चेतावनी के साथ जिला मुख्यालय से स्थानांतरित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि वरिष्ठ सहायक विजय सिंह गैड़ा के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच में पुष्टि हुई है। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित कार्मिक ने सेवा संबंधी मामलों में बाह्य दबाव बनाने का प्रयास किया, जो एक लोक सेवक के आचरण के प्रतिकूल है। इन कृत्यों को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए उनकी भर्त्सना की गई है तथा दो वर्षों की अवधि के लिए उनकी दो वार्षिक वेतनवृद्धियां रोके जाने के आदेश पारित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शासकीय सेवकों से अनुशासन और मर्यादा की अपेक्षा की जाती है और इस प्रकार का आचरण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

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इधर, एक अन्य प्रकरण में प्रधान सहायक मोहम्मद अकरम द्वारा अपने ही कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अत्यधिक मात्रा में सूचना मांगने और बाद में बिना किसी वैध कारण के उसे लेने से इनकार करने को गंभीरता से लिया गया है। प्रशासन के अनुसार, सीमित संसाधनों के बावजूद लगभग तीन हजार पृष्ठों की सूचना संकलित कर नि:शुल्क उपलब्ध कराई गई, लेकिन सूचना लेने से इनकार किए जाने से शासकीय समय और संसाधनों का अपव्यय हुआ। इस मामले में जारी आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा गया कि आरटीआई पारदर्शिता का माध्यम है, न कि शासकीय तंत्र को बाधित करने का उपकरण। एक लोक सेवक से अधिक जिम्मेदार और संयमित आचरण की अपेक्षा की जाती है। प्रकरण में मोहम्मद अकरम की औपचारिक भर्त्सना करते हुए भविष्य के लिए कठोर चेतावनी दी गई है तथा प्रशासनिक आधार पर उनका जिला मुख्यालय से स्थानांतरण कर दिया गया है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को शासकीय तंत्र में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में सख़्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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