- जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक, सभी विभागों को सौंपे सख्त निर्देश
हल्द्वानी। अमृत भारत योजना के अंतर्गत हल्द्वानी व लालकुआं रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। इस महत्त्वाकांक्षी योजना के तहत रेलवे को अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है, जिसके चलते अतिक्रमित भूमि को चिन्हित कर उसे मुक्त कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय हल्द्वानी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें रेलवे, प्रशासन, वन, पुलिस, विद्युत, जल संस्थान, खाद्य आपूर्ति समेत कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में तय हुआ कि प्रथम चरण में हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण के लिए रेलवे की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर विधिक प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। इसके लिए दो संयुक्त टीमों का गठन किया गया है जिनमें रेलवे के साथ राजस्व, वन विभाग, पुलिस, जल संस्थान, विद्युत और पूर्ति विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। इन टीमों की निगरानी हेतु उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जबकि जिला स्तर पर नगर आयुक्त, सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उप प्रभागीय वनाधिकारी, जल संस्थान, विद्युत और पूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिदिन सर्वे की प्रगति रिपोर्ट लेने और उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि 3 अगस्त से शुरू हो रहे सर्वेक्षण कार्य को त्रुटिरहित, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से अंजाम दिया जाए। सर्वे के दौरान न केवल भूमि का सीमांकन होगा बल्कि अवैध अतिक्रमणकारियों के पास मौजूद पेयजल व विद्युत संयोजन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और निर्वाचन पहचान पत्र आदि दस्तावेजों की भी गहन जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रिपोर्ट में यह उल्लेख आवश्यक होगा कि किस स्तर से अपात्र व्यक्तियों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, ताकि संबंधित विभागीय कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी वंदना ने कहा कि चिन्हित अतिक्रमण को 15 दिन में सीमांकित कर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संबंधित विभाग 15 दिन का विधिक नोटिस जारी करेंगे। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग को निर्देशित किया कि फर्जी राशन कार्डों को तुरंत निरस्त किया जाए, जबकि विद्युत विभाग को बिजली चोरी के मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज करने को कहा गया।
जल संस्थान को अवैध पेयजल संयोजन हटाने, और निर्वाचन विभाग को फर्जी वोटर आईडी की जांच कर दोषी बीएलओ अथवा सुपरवाइजर के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति देने को कहा गया। सर्वेक्षण के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी ने रेलवे परियोजना के अलावा इंदिरानगर नाला, शनि बाजार नाला, देवखड़ी नाला जैसे अन्य महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की स्थिति की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में एसपी सिटी प्रकाश चंद्र, प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागड़ी, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान, नगर आयुक्त ऋचा सिंह, एसडीएम राहुल शाह, रेलवे इंजीनियर सुबोध थपलियाल व गिरिजेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
